Subscribe to our Newsletter
Loading
संपादकीय

एक वर्षपूर्ती आरोग्यमंत्री यांचे मनोगत सामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेऊन निर्णय

कोरोनामुळे सामान्यांचा सार्वजनीक आरोग्य सेवेवरील विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे तो अधिक दृढ करतानाच राज्यातील सामान्य जनतेला दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी कसे प्रयत्न केले जात आहे त्याविषयी सांगताहेत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
सरकारी आरोग्य सेवा ही कायमच टीकेचा विषय असते. आरोग्य विभागाचा मंत्री झाल्यानंतर राज्यात आरोग्याच्या क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने पावले टाकीत असतानाच जगाला भेडसावणारं कोरोनाचं संकट आपल्या राज्यातही येऊन धडकलं आणि त्याला रोखण्यासाठी संपूर्ण आरोग्य यंत्रणाच जुंपली गेली. हा विभाग समजून घेताना अनेक बाबी समोर आल्या. त्यामागची कारणे मी जाणून घेतली. डॉक्टरांचे, कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न समजून घेतानाच आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा निधी आवश्यक असल्याचे जाणवले.
राज्यात अनेक ठिकाणी आरोग्यसंस्थांची बांधकामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. यासाऱ्या बाबी समजून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर राज्यात पहिल्यांदाचा आरोग्य विभागासाठी सुमारे ५५०० कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद झाली आहे. अर्धवट बांधकामे पूर्णत्वासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून कर्ज घेण्याचा निर्णय झाला. यावर्षी ५० टक्के जुन्या रुग्णावहिका बदलण्याचा निर्णय झाला. विशेष म्हणजे त्यातील ५०० नविन रुग्णवाहिका आता उपलब्ध होणार आहेत.
देशात कोरोनाचे रुग्ण आढळल्यानंतर राज्य शासन अधिक सतर्क झाले. मॉल, चित्रपटगृहे, शाळा, कार्यालये बंद करण्याबाबत टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतला. कोरोना विषाणु आजाराच्या रुग्ण निदानाची व्यवस्था सुरुवातीला केवळ एकाच ठिकाणी म्हणजे एन. आय व्ही. पुणे येथे उपलब्ध होती. त्यानंतर कस्तुरबा रुग्णालय, मुंबई आणि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, नागपूर येथे ही सुविधा निर्माण करण्यात आली.
सद्यस्थितीत, राज्यात ३५९ शासकीय आणि ११७ खाजगी अशा ४७६ प्रयोगशाळांमध्ये कोविड रुग्ण निदान व्यवस्था उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. याबरोबरच जूनमध्ये रॅपीड अॅटीजेन टेस्ट राज्य स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. यासाठी राज्य स्तरावरुन जिल्हयांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला व जिल्हा स्तरावरही याची खरेदी करण्यात आली.
कोरोनाकाळात राज्य शासनाने सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून निर्णय घेतले. एपिडेमिक ॲक्ट राज्यभर लागू केला. प्लेगच्या साथीचा फैलाव थांबण्यासाठी सरकारने त्यावेळी हा कायदा लागू केला होता. दिनांक १३ मार्च रोजी संपूर्ण राज्यात साथरोग नियंत्रण कायदा १८५७ लागू करण्यात आला या कायदेशीर तरतुदीमुळे कोरोना साथ नियंत्रणासाठी राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणेस विशेष अधिकार मिळाल्याने निर्णय गतिमान पध्दतीने घेण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आली. सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू, सुपारी, पान, पानमसाला, गुटखा तसेच अन्य तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन, थुंकण्यास व धूम्रपानास प्रतिबंध करण्याचा निर्णय घेतला.
कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी रुग्णालयांची त्रिस्तरीय वर्गवारी करण्यात आली. राज्यात ३७८७ रुग्णालयामध्ये ३.६३ लाख एवढे बेडस उपलब्ध आहेत. यातील ५९ हजार ५४४ बेडस हे ऑक्सिजन सपोर्टेड बेडस आहेत. तसेच राज्यात ८१५८ व्हेंटीलेटरची सुविधा निर्माण करण्यात आलेली आहे. साधनसामुग्रीची उपलब्धता करतानाच कोरोना रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर्स, नर्स अन्य आरोग्य कर्मचारी यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
हिवाळा आणि दिवाळीच्या काळात रुग्ण संख्या काही प्रमाणात वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, तथापि यंत्रणा आणि लोक सजग आणि जागरुक असतील तर ही वाढ आपण सहजरित्या हाताळू शकतो. कोरोनावर मात करण्यात शासनाच्या प्रयत्नाइतकेच लोकसहभागाचे महत्व आहे. कोरोना यशस्वीरित्या आटोक्यात आणण्यासाठी आपण सर्वांनी कोरोना अनुरुप वागणे अंगिकारले पाहिजे.
राज्य शासनाने नागरिकांना मास्क वापरणे, वारंवार हात धुणे, शारीरिक अंतर पाळणे या सूचनांचा अंवलब करण्याचे आवाहन सातत्याने केले. कोरोनावर उपचारापेक्षा प्रतिबंधात्मक उपायांनी मात केली जाऊ शकते त्यामुळे नागरिकांनी अधिकाधिक खबरदारी घेण्यासाठी त्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ मोहीम यशस्वीरित्या राबविली. त्या माध्यमातून राज्यभरातील नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीसोबतच प्रतिबंधात्मक उपायांचा संदेशही त्यातून देण्यात आला. कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये घट होत आहे. मात्र पुढील काही महिने सर्वांनाच खबरदारीच्या उपाययोजना कटाक्षाने पाळाव्या लागतील.
रोग निदान आणि रोग उपचार यामध्ये सवसामान्य जनतेची आर्थिक परवड होऊ नये या करिता महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत आरोग्य उपचार देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्यातील नागरिकांना मोफत व कॅशलेस विमा संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य देशात ठरले आहे. कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करताना मुंबईतील काही खासगी रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने दर आकारणी केली जात आहे. तिला चाप लावण्याचा धाडसी निर्णय राज्य शासनाने घेतला
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयांमधील एकूण खाटांच्या ८० टक्के खाटा कोरोना व अन्य रुग्णांच्या उपचारासाठी खाटा राखीव ठेवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला. खासगी रुग्णालयांना राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले. यामुळे कोरोनाच्या रुग्णांना खाटा उपलब्ध होण्याबरोबरच उपचाराच्या दरावर देखील नियंत्रण राहण्यास मदत मिळाली आहे.
खाजगी प्रयोगशाळांच्या तसेच सी टी स्कॅनच्या शुल्कावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, शासकीय रुग्णालयात रेमडिसिव्हिर हे इंजेक्शन मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे तर खाजगी रुग्णालयातही या इंजेक्शनची किंमत २३६० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. कोरोना चाचण्यांसाठी आता सर्वात कमी दर महाराष्ट्रात असून खासगी प्रयोगशाळेतील कोरोना चाचण्यांसाठी ४५०० वरून ९८० रुपये इतका दर निश्चित करण्यात आला आहेत. शासनाने किमान चार वेळा चाचण्यांच्या दरात कपात करून सामान्य रुग्णांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अतिदक्षता विभागात (आयसीयु) उपचार सुरू असलेल्या कोरोनाच्या रुग्णांसाठी विशेषज्ञांचे मार्गदर्शन आणि उपचारासाठी ‘टेलीआयसीयु’ सुविधेचा वापर केला आहे. भिवंडी, जळगाव, सोलापूर, औरंगाबाद, अकोला आणि जालना या ७ ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर ही सुविधा सुरू झाली आहे.
राज्यात कोरोनाच्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांकडून आणि रुग्णवाहिकांकडून वाजवी शुल्क आकारण्याबाबत राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत. यासर्व निर्देशांची अंमलबजावणीसाठी आणि तपासणीसाठी राज्यात भरारी पथक नेमण्यात आले आहेत.कोरोना साथ आटोक्यात आणण्यासाठी महत्वाचा घटक असलेल्या मास्कची किंमत निश्चित करून योग्य त्या किमतीत नागरिकांना मास्क मिळावा यासाठी पुढाकार घेणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र देशात अग्रेसर ठरले आहे. राज्यात आता एन ९५ मास्क १९ ते ४९ रुपयांपर्यंत तर दुपदरी आणि तिनपदरी मास्क ३ ते ४ रुपयांना मिळत आहे. यासारख्या अन्य काही महत्वपूर्ण निर्णयांनी रुग्णांना दिलासा दिला आहे.
कोरोनाच्या उपायोजनांसोबतच विभागाने अन्य काही महत्वाचे निर्णयही घेतले आहेत. त्यामध्ये राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानीत शाळांमधील ६ ते १८ वर्ष वयोगटातील मुलांमधील दृष्टीदोष निवारण्यासाठी त्यांना मोफत चष्मे देणे, प्राथमिक आरोग्य सुविधा बळकटीकरणावर भर देण्यासाठी आरोग्यवर्धिनी केंद्रांची संख्या वाढविणे, हृदयविकारामुळे होणारे मृत्यु रोखण्यासाठी राज्यात ‘स्टेमी’ प्रकल्प राबविणे, स्व.बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील रस्त्यावर झालेल्या अपघातामधील व्यक्तींना मोफत उपचाराचा लाभ देणे, आशा वर्कर व गटप्रवर्तकांना वाढीव मोबदला देणे, ग्रामीण रुग्मालयात देखील टेलिरेडीओलॉजी सुविधा उपलब्ध करून देणे यासारखे महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
कोरोनामुळे सामान्यांचा सार्वजिनक आरोग्य सेवेवरील विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे तो अधिक दृढ करतानाच राज्यातील सामान्य जनतेला दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

(शब्दांकन- अजय जाधव, विभागीय संपर्क अधिकारी)
Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close