Subscribe to our Newsletter
Loading
संपादकीय

लॉकडाऊन काळातही न थांबलेल्या महिला अत्याचाराला कायद्यांनी आळा बसेल

महिलांच्या संरक्षणार्थ काही महत्वाचे कायदे   

ल्लीच्या काळात स्त्रियांवर अत्त्याचारांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. बदलत्या परिस्थितीनुसार महिलांच्या संरक्षणाचा प्रश्न निर्भया, उन्नाव, कथुआ आणि अशा अनेक प्रकरणांमुळे अधिकाधिक ऐरणीवर येत आहे. अशा घटनांना कायदा कायमच परावृत्त करू पाहत आहे. लॉकडाऊन काळातही स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या बातम्या आपल्या कानावर आलेल्या आहेतच. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी काही अग्रगण्य कायदे इथे थोडक्यात देत आहे. दुर्दैवाने या कायद्याद्वारे दाद मागण्याचे धाडस महिला सहसा करत नाहीत.  याकायद्यांचा महिलांनी धाडसाने उपयोग केला तर नक्कीच त्यांना न्याय मिळेल. 

हुंडा प्रतिबंधक कायदा : 

१९६१च्या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमध्ये३०४ (ख) आणि ४९८ (क) या कलमांचा आधार घेतला जातो.

महिला संरक्षण कायदा :

कौटुंबिक छळ प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसानभरपाई देणे, संरक्षण अधिका-याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूद आहे.

अश्लीलताविरोधी कायदा :

भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ ते २९४मध्ये महिलांशी अश्लील वर्तन करणा-यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तकं, चित्र आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणा-या चित्र किंवा लेखनातून अश्लीलता सादर करणा-या विरोधी कायदा १९८७ नुसार वॉरण्टशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा :

बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम (शारदा अ‍ॅक्ट)’ १९८७ मध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. लग्नाच्या वेळी मुलीचे वयकिमान १८ आणि मुलाचे वय २१ वर्षाहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदासर्व जाती-धर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.

कौटुंबिक न्यायालय कायदा :

दाम्पत्य व कौटुंबिक कलहाची प्रकरणे एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक अधिनियम १९८४ लागू करण्यात आला आहे. कुटुंब न्यायालय नसल्यास तिथल्या जिल्हा कोर्टाना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

छेडछाड करणे गुन्हा :

स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात घालणे अशा प्रकारेविनयभंग करणा-यांना भारतीय दंड संहिता ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच छेडछाड केल्याबदल भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.

मुलावर हक्क :

एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्यापाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षाहून अधिकवयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बांधील असतो.

समान वेतन कायदा :

समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठीस्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोक-यासोडता अन्य ठिकाणी स्त्रियांना रात्रपाळीला कामाला बोलावता येत नाही.

लैंगिक शोषण आणि इतर गुन्हे :

लैंगिक गुन्ह्यांसंबंधात भारतीय दंड संहिता कलम ३७५ व ३७३ अनुसार कडक शिक्षा देण्यात येतात. लैंगिक प्रकरणाची सुनावणी कोर्टाच्या बंद खोलीत होते.

हिंदू (वारसदार) उत्तराधिकार कायदा १९५६ :

१९५६ मध्ये निर्माण झालेल्या हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार देण्यात आले असून स्त्रीधनाचा उपभोग घेण्याचा आणि ते धन खर्च करण्याचा अनिर्बंध अधिकार स्त्रीला मिळाला आहे. हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीतसुद्धा वाटणी मागता येते.स्त्रीधन मिळावे म्हणून स्त्री कोर्टात खटला दाखल करू शकते. स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जित संपत्तीमध्येही वर्ष २००५ पासून समान हक्क दिला गेलाय.

हिंदू विवाह कायदा :

भारतीय दंड संहिता कलम १२५ अ नुसार स्त्रीला पोटगीची मागणी करण्याचा हक्क आहे. हिंदू विवाह कायदा १९५५ कलम २५ नुसार अर्ज दाखल केल्यानंतर कोर्ट पोटगीची रक्कम देण्याचे आदेश देते. पती-पत्नीच्या वादामधे निकाल लागेपर्यंतच्या मधल्या काळात सुद्धा पत्नीच्या उदरनिर्वाहा साठी अंतरिम पोटगी रक्कम देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

प्रसूती सुविधा कायदा :

नोकरी पेशातील स्त्रियांसाठी बाळंत पणाची आणि नवजात बाळाची देखभाल करण्यासाठी रजेची तरतूद असून त्या काळात स्त्रीला विशिष्ट दिवसाची भरपगारी रजा मिळते. मात्र कायद्यानुसार ती रजा व इतर फायदे फक्त दोन बाळंतपणासाठी असतात. गर्भपात झाल्यावरही स्त्रीला भरपगारी रजा मिळण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

विशेष विवाह अधिनियम :

विशेष विवाह अधिनियम १९५४च्या तरतुदीनुसार मानसिकदृष्टय़ा सक्षम आणि १८ वर्षे पूर्ण झालेली स्त्री प्रेमविवाह किंवा आंतरजातीय विवाह स्वत:च्या इच्छेनुसार करू शकते. या विवाहाची नोंदणी करणे आवश्यक असून पुरुषाचे वय २१ वर्षापेक्षा अधिक असावे.

गर्भलिंग चाचणी :

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखणे व गर्भाचे लिंग जाणून घेण्याच्या तंत्राचा दुरुपयोग करणे यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रसूतीपूर्व निदान आणि तंत्रज्ञान विनिमय व दुरुपयोग निवारण अधिनियम १९९४ आहे.

नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ :

नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. खासगी, सार्वजनिक तसेच अन्य संस्थांमध्ये सुद्धा ती लागू आहेत. लैंगिक चाळे आणि तक्रारी थांबवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर तसेच कर्मचा-यांवर आहे.तसेच, तक्रारींच्या झटपट निवारणासाठी प्रत्येक विभागात महिला अध्यक्षासहअध्र्यापेक्षा अधिक महिला असणारी समिती स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

महिलांच्या अटकेसंबंधी :

महिलांना फक्त महिला पोलीस सूर्योदया नंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी अटक करू शकतात. कुटुंबाच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत व योग्यकारण असेल तरच स्त्रीला पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावता येते. स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षा मध्येच ठेवता येते.

कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा २००५ :

कौटुंबिक हिंसाचारापासून अत्याचारग्रस्त स्त्रीला लवकरात लवकर न्याय मिळावा या हेतूने या कायद्याची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यामध्ये पीडित स्त्रीला साहाय्याचे आदेश मिळविण्यासाठीची कार्यप्रणाली दिली गेली आहे.त्या शिवाय पीडित स्त्रीला तिच्या हक्क बजावणीसाठी वेगवेगळ्या कायद्या अंतर्गत निरनिराळे दावे करण्याची आता गरज राहणार नाही.

© मयूर गोपीचंद गव्हाणे [email protected] (लेखक हे कायदे पत्रकार आहेत )

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close