Subscribe to our Newsletter
Loading
देशविदेश

सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार; आता पुढील सुनावणी 25 जानेवारीला


नवी दिल्ली-मराठा आरक्षणावर आज पहिल्यांदाच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाची सुनावणी आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली आहे. यावेळी आरक्षणावरील अंतरिम स्थगितीबाबत निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यानंतर आता अंतिम सुनावणी ही 25 जानेवारीला होणार आहे. घटनापीठासमोर आजच हे प्रकरण आले आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी आपल्याकडे वेळ आहे. त्यामुळे यावर युक्तिवाद झाल्यावरच निर्णय घेण्यात येईल, असे घटनापीठाने सांगितले.मराठा आरक्षणावर आज पहिल्यांदाच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. यात न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसेच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. यावेळी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी आरक्षणाची जोरदार बाजू मांडली. मराठा आरक्षण स्वतंत्ररितीने दिले आहे. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले नाही. मराठा समजााला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगानेच आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे सरकारने आरक्षण दिले. त्याला उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले होते, असे सांगत तामिळनाडूतील आरक्षणाचा दाखला रोहतगी यांनी दिला. यासोबतच, मराठा समाजातील अनेक नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

काय आहे प्रकरण?

याआधीही 9 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं. मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close