Subscribe to our Newsletter
Loading
औरंगाबाद

आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने ठोस कार्यक्रम जाहीर करावा : विनोद पाटील



 महाविकास आघाडी आणि भारतीय जनता पार्टी या दोघांकडून एकमेकांवर आरोप केले जात आहेत. माझा प्रश्न आहे की, जर मराठा आरक्षणाचा कायदा करताना राज्य सरकारला अधिकार नव्हते तर काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसने अधिकार नसणाऱ्या कायद्याला का समर्थन दिले? सरकारमध्ये आल्यानंतर हा कायदा आम्ही टिकवू असे खोटे आश्वासन का दिले? जो अधिकार राज्याला नव्हताच, त्या कायद्याला मतदान करतात आणि तो आम्ही टिकवू असे भाष्य करतात, याचा अर्थ असा की मराठा समाजाची फसवणूक तुम्ही सुद्धा केलेली आहे. 
दुसरा मुद्दा असा की, एक मंत्री महोदय असे म्हणतात, मागास आयोगाचा अहवाल आम्ही राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवू. यात एक साधा प्रश्न आहे की, मराठा आरक्षण हे महाराष्ट्रापुरता मर्यादित विषय आहे. केंद्रीय मागास आयोग हा केंद्रासाठी लागू आहे. राष्ट्रपतींना अधिकार जरूर आहेत, परंतु ते केंद्रासाठी आहेत का राज्यासाठी आहेत? हे तरी तपासून पहा. 

भारतीय जनता पार्टीने देखील राजकीय आरोप न करता मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्याकरिता ते काय करू शकतात?, सरकारकडून काय करून घेऊ शकतात याबद्दल स्पष्टता करावी. दोन्ही पक्षाने राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यामध्ये आमचा विषय प्रलंबित राहील असे करू नये,

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close