Subscribe to our Newsletter
Loading
औरंगाबाद

रा.प. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याची मनसेची मागणी महामंडळाच्या उपाध्याक्षंना दिले निवेदन

औरंगाबाद -अत्यावश्यक सेवेत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यात यावे तसेच एस टी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई चे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे केली आहे. हॉटेल द वन जालना रोड येथे महामंडळाचे सचिव संजय सुपेकर, विभाग नियंत्रक अरुणजी सिया यांच्या मार्फत या विविध मागण्यांचे पत्र महाराष्ट्र नवनिर्माण राज्य परिवहन कामगार सेनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष सतनामसिंग गुलाटी यांच्या नेतृत्वात देण्यात आले. कोरोना सारख्या महामारीमुळे एस टी महामंडळ डबघाईला आलेले आहे. कामगारांना वेतन देण्यासाठी महामंडळाकडे पुरेसा पैसा नाही त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेत चालणाऱ्या रा.प महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करून कामगारांना योग्य तो न्याय देण्यात यावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. निवेदन देण्याप्रसंगी महाराष्ट्र नवनिर्माण राज्य परिवहन कामगार सेनेचे मराठवाडा अध्यक्ष अशोक पवार पाटील, मराठवाडा सचिव संदीप जाधव, जिल्हाध्यक्ष उमेश दीक्षित, विभागीय अध्यक्ष नंदलालसिंह दिनोरीया, विभागीय कार्याध्यक्ष निरज वैजापूरकर, विभागीय सचिव सतीश लक्कस, विभागीय कोषाध्यक्ष रविंद्र शिरसाठ, महिला संघटक मीरा चव्हाण, संघटक सचिव गणेश जाधव, विभागीय उपाध्यक्ष उदय कुलकर्णी, प्रसिद्धी प्रमुख गणेश गीते यांची उपस्थिती होती.महामंडळाचे सचिव संजय सुपेकर, विभाग नियंत्रक अरुणजी सिया यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात १) रा.प महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण व्हावे असा प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारला देण्यात यावा. २) वेतन आयोगप्रमाणे थकीत घरभाडे व महागाई भत्ता देण्यात यावा ३) ५० वर्षावरील कामगारांना स्वेच्छा निवृत्तीचा पर्याय देण्यात आलेला आहे त्यामध्ये कोणत्याही कामगारांवर सक्ती करण्यात येऊ नये व स्वेच्छा निवृत्ती देतांना किमान ९ महिन्याचा पगार वार्षिक वेतनवाढ व उर्वरित वर्षाची नियमानुसार उपदान देण्यात यावे, त्यात विमाकवच देण्यात यावे. ४) सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना पेन्शन वाढवून किमान १०,०००/- देण्यात यावी. ५) खाजगी शिवशाही सारखी वाहने पोसणे महामंडळाला शक्य नसल्यामुळे सदर वाहणे बंद करण्यात यावी. ६) परिवर्तन बसची संख्या वाढवण्यात यावी. ७) औरंगाबाद स्मार्ट शहर बस ( ASCDCL ) सेवेत कामगारांचे कामाचे तास ६ तासांपेक्षा जास्त करण्यात येऊ नये. ८) औरंगाबाद स्मार्ट शहर बस ( ASCDCL ) सेवेत जनरल कर्तव्य ही संकल्पना राबविण्यात येऊ नये. ९) कर्तव्य करतांना वाहकास मशीनमध्ये तिकीट रक्कम दिसून येत नाही, ती दिसून आली पाहिजे. १०) महिला कर्मचारी यांना नियमाप्रमाणे सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. ११) इतर महानगरपालिका क्षेत्राच्या शहर बस सेवेचा अभ्यास करून कामाचे तास कमी करण्यात यावे. १२) मुंबई बेस्ट सेवेप्रमाणे वाहकांना कुठल्याही प्रकारचे दंड न आकारता प्रवासी दंडाची तरतूद करण्यात यावी. १३) कोविड-१९ चा ३०० रु. भत्ता प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कामगारांना देण्यात यावा. १४) नियमानुसार घरभाडे भत्ता ८% १६% २४% ने द्यायला पाहिजे पण ते ७% १४%२१% ने देत आहेत त्यांचा मोबदला १% २% ३% ने कमी मिळत आहे तरी वरील कामगारांच्या प्रश्नांवर आपण योग्य तो निर्णय घेऊन न्याय द्यावा अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close