Subscribe to our Newsletter
Loading
संपादकीय

आधुनिक तंत्रज्ञान आणि भारत निवडणूक आयोग

आधुनिक तंत्रज्ञान आणि भारत निवडणूक आयोग

            भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना दिनांक 25 जानेवारी, 1950 रोजी झाली. तेंव्हा भारतामध्ये देशपातळीवरील मा. राष्ट्रपती, मा. उप राष्ट्रपती यांच्यासह भारतीय कायदेमंडळाचे दोन्ही सभागृह व देशातील सर्व राज्य आणि केंद्र शासीत प्रदेशातील कायदेमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसाठी निवडणूका घेण्याच काम भारत निवडणूक आयोग पारदर्शकपणे करीत आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या एकूण 71 वर्षाच्या कालखंडामध्ये भारत निवडणूक आयोगाने असंख्य निवडणूका यशस्वीपणे हाताळल्या आहेत. या 71 वर्षाच्या कालखंडामध्ये तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर भारताने खुप मोठी प्रगती केली आहे.

            भारत हा लोकसंखेनुसार जगातील सर्वात मोठा लाकशाही देश आहे. सन 2019 मध्ये पार पडलेल्या  सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये देशपातळीवर साधारणपणे 911 दसलक्ष इतके पात्र मतदार होते. येवढ्या मोठ्या देशामध्ये निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शीपणे पार पाडणे हे मोठे आव्हानात्मक काम आहे आणि हे आव्हान भारत निवडणूक आयोगाने आजपर्यंत समर्थपणे पार पाडले आहे. निवडणूक आयोगाने देखील बदलत्या काळाबरोबर निवडणूक प्रक्रियेमध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुरु केला आहे. प्रथमत: याची सुरुवात Electronic Voting Machine (EVM) मशीनचा वापर करण्याने झाली. EVM मशीनचा प्रथम वापर मे, 1982 च्या केरळ मधील सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये केला होता. तथापि, निवडणूकीमध्ये अशा प्रकारे EVM वापरण्याची कायद्यामध्ये तरतूद नसल्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने EVM मशीनद्वारे घेतलेली निवडणूक रद्द केली. त्यानंतर भारत सरकारने 1989 मध्ये लोकप्रतिनिधत्व अधिनियमामध्ये EVM मशीनद्वारे निवडणूक घेण्याबाबत आवश्यक ती तरतूद केली. त्यानंतर 1998 मध्ये सर्वसाधारण एकमत झाल्यानंतर मध्येप्रदेश, राजस्थान व दिल्ली या 3 राज्यातील एकूण 25 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये EVM मशीनद्वारे मतदान घेण्यात आले. त्यानंतर 1999 मध्ये 45 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये, त्यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई शहर व मुंबई उपनगर मधील मतदारसंघांचा समावेश होता. सन 2000 मध्ये 45 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये EVM मशीनद्वारे निवडणूका घेण्यात आल्या. 2001 मध्ये तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल व पुदुचेरीच्या विधासभा निवडणूका EVM मशीनद्वारे घेण्यात आल्या आणि तेंव्हापासून सर्व प्रकारच्या निवडणूका EVM मशीनद्वारे घेण्यास सुरुवात झाली.

            दरम्यानच्या कालावधीत काही राजकीय पक्षांनी EVM संदर्भात शंका उपस्थित केल्या. त्यानुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी वेगवेगळ्या व्यासपिठांवरुन चर्चा व प्रात्यक्षिकांसाठी राजकीय पक्ष व जनसामान्यांना आमंत्रित केले. परंतु अद्याप पर्यंत कोणीही EVM मशीला हॅक करु शकलेल नाही. त्यामुळे सर्व आरेप निराधार असल्याच सिद्ध झालं आहे. पुढे सन 2010 मध्ये सर्व राजकी पक्षांनी भारत निवडणूक आयोगाबरोबरच्या बैठकीमध्ये EVM मशीनसंदर्भात समाधानी असल्याच मान्य केलं. तथापि, काही राजकीय पक्षांनी EVM मशीन सोबतच Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) मशीनचाही वापर करण्याबाबत विनंती केली. त्यानुसार भारत निवडणूक आयोगाने VVPAT मशीनची निर्मिती केली आणि राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी व नागरी संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या समक्ष 2011 ते 2012 या कालावधीत EVM सोबत VVPAT च्या विविध चाचण्या केल्या. त्यानुसार सन 2013 मध्ये भारत निवडणूक आयोगाने भारत सरकारला निवडणूकीमध्ये VVPAT चा वापर करण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची शिफारस केली आध्णि त्या प्रमाणे भारत सरकाने ऑगस्ट, 2013 मध्ये निवडणूक नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करुन ते अधिसूचित केले. त्यानुसार 2014 मध्ये निवडक विधानसभा मतदारसंघांच्या निवडणूकीत व  8 लोकसभा मतदारसंघांच्या निवडणूकीमध्ये VVPAT चा वापर करण्यात आला. सन 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये सर्व लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये  EVM सोबतच VVPAT चाही वापर करण्यात आला.

            EVM मधीच्या हालचालींसंदर्भात अद्ययावत माहिती ठेवण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने EVM tracking software ची निर्मिती केली आहे. यामुळे EVM मशीच्या हालाचलींसदर्भात भारत निवडणूक आयोगाला सर्व प्रकारची माहिती असते. त्यामुळे EVM मशीच्या संदर्भात अवैध हालचालींसदर्भात करण्यात येत असलेले आरोप निराधार आहेत.  

या व्यातीरिक्त भारत निवडणूक आयोगाने विधि ॲप्लीकेशन्स व ऑनलाईन सेवा-सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यांचे 3 प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करता येईल.

1.         टप्पा-1 – निवडणूक नसलेला कालावधी

2.         टप्पा-2 – निवडणूक पूर्व कालावधी

3.         टप्पा-3 – निवडणूक कालावधी

4.        टप्पा-4 – निवडणूकीनंतरचा कालावधी

1.         टप्पा-1 – निवडणूक नसलेला कालावधी:- निवडणूक नसलेल्या टप्प्यामध्ये निवडणूकीच्या निवडणूकीच्या दृष्टीने कोणतेही स्पष्ट कार्य केले जात नाही परंतु निवडणूकीसाठी प्रामुख्याने मतदार नोंदणी, मतदान केंद्राची सुविधा सुधारणे आणि मतदार यादीस बळकट करणे अशी विशिष्ट कामे केली जातात. भारतीय निवडणूक आयोग तांत्रिक आयुधांचा उपयोग करुन मतदान केंद्रावर सुविधा उपलब्ध करुन देण्याव्यतिरिक्त नवीन मतदार नोंदणी, नोंदी दुरुस्त्या आणि स्थलांतर प्रकरणांसाठी करते. जेंव्हा निवडणूकांचा कालावधी नसतो अशा कालावधीत भारत निवडणूक आयोग खलील वेगवेगळ्या सेवा उपलब्ध करुन देतो.

i.          Voter Portal:- वोटर पोर्टलद्वारे नागरिकांना आपले नाव मतदार यादीत आहे किंवा नाही याची तपासणी, नावात दुरुस्ती, मतदारसंघामध्ये व मतदारसंघाबाहेर स्थलांतर इत्यादी करता येते. या व्यातीरिक्त वोटर पोर्टलमध्ये नागरिकांना नाव नोदणी व नाव वगळण्यासाठी आवश्यक ते फॉर्म्स त्यासंदर्भातील कागदपत्रांसह भरण्याची सुविधा आहे.  या पोर्टलवर फॉर्म भरल्यानंतर हार्ड कॉपी जमा करण्याची आवश्यकता नसते.

ii.         Voter helpline Mobile App.:- या ॲपद्वारे नागरिकांना आपले नाव मतदार यादीत आहे किंवा नाही याची तपासणी, नावात दुरुस्ती, मतदारसंघामध्ये व मतदारसंघाबाहेर स्थलांतर इत्यादी करता येते. या व्यातीरिक्त वोटर पोर्टलमध्ये नागरिकांना नाव नोदणी व नाव वगळण्यासाठी आवश्यक ते फॉर्म्स त्यासंदर्भातील कागदपत्रांसह भरण्याची सुविधा आहे. 

iii.       SMS:- विशिष्ट क्रमांकावर एक छोटा संदेश पाठवून, मतदार मतदार यादीमध्ये त्यांची नावे असल्याची पडताळणी करु शकतात.

iv.        Toll Free Helpline Number 1950:- 1950 हा संपूर्ण भारतात उपलब्ध असलेला एक सार्वत्रिक क्रमांक आहे, ज्याद्वारे कोणताही वापरकर्ता कोणत्याही मोबाइल ऑपरेटरकडून कॉल करु शकतो आणि 22 पेक्षा जास्त भाषांमध्ये निवडणुकांशी संबंधित मुद्यांबाबत माहिती घेऊ शकतो. ऑपरेटर्सना मतदारांची नावे शोधण्यासाठी, नवीन फॉर्मची विनंती घेण्याकरिता आणि काही तक्रारी असल्यास त्या नोंदविण्यासाठीचे प्रशिक्षण दिले जाते.

v.         PWD App.:- दिव्यांग व्यक्तींचा व्यापक सहभाग सुनिश्चित करण्याचे प्राथमिक लक्ष लक्ष ठेवून हे ॲप सुरु केले आहे. हे ॲप विशेषतः दृष्टीचा अभाव, श्रवण कमजोरी आणि इतर दिव्यांगांना विचारात घेऊन तयार केलेले आहे. पीडब्ल्यूडी ॲपचे वापरकर्ते हे अ‍ॅप वापरुन त्यांची नावे आणि त्यांचा मतदार ओळख तपशील शोधू शकतात. दिव्यांग मतदारांना फॉर्म भरण्यासाठी दरवाजाच्या सुविधेची विनंती करण्यासाठी आयोगाने सविस्तर सुविधा पुरविल्या आहेत. त्यांच्या शरीरीक अपंगत्वाचे वर्णन करुन व व्हीलचेयरसाठी विनंती करुन स्वत:ला दिव्यांग म्हणून चिन्हांकित करण्याची सुविधा देखील या ॲपद्वारे प्रदान केली आहे.

vi.        ECI RTI Portal:- हे पोर्टल माहितीच्या अधिकारांतर्गत विनंती करण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म प्रदान करते. या पोर्टलवर केवळ आरटीआय अर्ज भरता येत नाहीत, तर अपील दाखल करणे आणि आरटीआय फी भरणद्वयाची सुविधा देखील प्रदान केली आहे. हा अनुप्रयोग पारदर्शकता आणि दृश्यमानता सुधारण्यासाठी परिपूर्ण साधन प्रदान करतो.

vii.       SVEEP Portal:- निवडणूक नसलेल्या काळात हे अतिशय सक्रिय असलेले पोर्टल आहे. यात मतदारांचे शिक्षण, मतदार जागरुकता आणि भारतातील मतदार साक्षरतेस चालना देणे, यासारख्या सुविधा आहेत. स्वीप पोर्टल प्रभावी डिजिटल प्रतिबद्धता प्लॅटफॉर्म प्रदान करते. वेबसाइटवर मंच, क्विझ, पुस्तिका, शिकवण्या आहेत आणि मतदारांना मतदानाच्या दिवशी छायाचित्रे सामायिक करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

viii.     ECI Website:- हे संकेतस्थळ भारत निवडणूक आयोगाने मोबाइल ॲपचे सखोल एकत्रीकरण आणि विविध प्रवेशयोग्यता आणि मोबाइल-अनुकूल वैशिष्ट्ये प्रदान करण्यासाठी तयार केले आहे. या संकेतस्थळावर आधुनिक इंटरफेस, सुलभ प्रवेश व शोध आणि सामग्रीवर आधारित फ्रेमवर्क आहे. नवीन वेबसाइटमध्ये 1952 च्या निवडणुकीच्या नंतरची माहिती आहे आणि गतीशीलपणे अद्ययावत केली गेली आहे.

ix.        Political Party registration tracking online:- एकदा राजकीय पक्षाने अर्ज सादर केला की त्याला विशिष्ट नंबर दिला जातो आणि त्यानंतर हा नंबर वापरुन राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी त्यांच्या मोबाइलवर त्यांच्या अर्जाची स्थिती ऑनलाईन शोधू शकतो. सर्व प्रकारच्या विसंगती पोर्टलवरुनच अर्जदारास सूचित केल्या जातात आणि नोंदणीची सूचना ऑनलाइन कळविली जाते. यामुळे राजकीय पक्षांच्या नोंदणीमध्ये वेळेत निपटारा आणि सहजता आली आहे.

2.         टप्पा-2 – निवडणूक पूर्व कालावधी :- हा टप्पा निवडणूकांसाठीच्या नियोजनचा टप्पा असतो. निवडणुकीच्या स्वरुपानुसार निवडणूकीच्या सहा महिने ते एक वर्ष आधी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स हलविण्याच्या आणि साहित्य व संसाधनांची तयारी करण्याच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणात नियोजन व अभ्यास केला जातो. मशीनच्या आवश्यकतेचे मूल्यांकन केले जाते आणि मग मशीन उत्पादकाकडून जिल्हा गोदामांमध्ये आणि एका जिल्हा गोदामातून दुसऱ्या जिल्हा गोदामात आवश्यकतानुसार आधारीत मशीन पाठविल्या जातात.

i.          ईव्हीएम मॅनेजमेंट सिस्टम (ईएमएस):- इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सच्या वाटपा पासून नष्ट होईपर्यंत प्रत्येक मशीनची प्रत्येक टप्प्याची नोंद ठेवण्यासाठी नवीन केंद्रीयकरण सॉफ्टवेअर म्हणून विकसित केले गेले आणि त्याला ईव्हीएम मॅनेजमेंट सिस्टम (ईएमएस) म्हटले जाते. ईएमएसची रचना ईव्हीएम युनिटची यादी व्यवस्थापित करण्यासाठी केली गेली आहे. जसे उत्पादक ते राज्य, राज्य ते राज्य आणि जिल्हा ते जिल्हा याचा मागोवा घेणे. या सॉफ्टवेअरचा वापर करुन निवडणूक आयोगाने जिल्हा गोदामांमध्ये सुरक्षित ठेवलेल्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स एका जागेवरुन दुसऱ्या ठिकाणी जास्तीत जास्त सुरक्षित, व्यत्यय नसलेल्या ठिकाणी हस्तक्षेप विरहीत वितरण काटेकोरपणे केले आहे.

ii.         ईआरओनेट:- इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सचे वितरण व्यतिरिक्त मतदार यादीमध्ये गुणत्मक सुधारणा करणे, नवीन मतदार नोंदणी आणि नोंदी अद्ययावत करणे यासारख्या विविध निवडणूक कामासाठी ईआरओनेटचा वापर केला जातो.

3.         टप्पा-3 – निवडणूक कालावधी : या टप्प्यामध्ये निवडणूकीची घोषणा झाल्यापासून मतदानाच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधी आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवसाचा समावेश होतो.

            अ.        निवडणूकीची घोषणा झाल्यापासून मतदानाच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधी:-

i.          सी-व्हिजील:- या अ‍ॅपला सी-व्हिजील म्हटले जाते जे दक्ष नागरिकांचे प्रतिक आहे. हे भारतीय निवडणूक आयोगाने डिझाइन केलेले मोबाईल ॲप्लिकेशन आहे, ज्यात थेट नागरिकांकडून निवडणूक आचारसंहितेच्या उल्लंघनासंदर्भातील तक्रारी नोंदविण्याची सुविधा आहे. हे व्यापक प्रमाणात उपलब्ध आहे, वापरण्यास सुलभ आहे, प्रशासकांना कायदेशीरपणे कारवाई करण्यायोग्य माहितीने संपन्न आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, फ्लाइंग स्क्वॉड्स आणि पोलिस यांना आचासंहिता भंग, खर्चाच्या नियमांचे उल्लंघन ईत्यादी प्रकरणांची त्वरित विल्हेवाट लावण्यासाठी उपयोगी पडते.

या ॲपचे वापरकर्ते रीअल टाईममध्ये ऑडिओ, फोटो किंवा व्हिडिओ कॅप्चर करुन ऑनलाईन तक्रार करतात आणि तक्रारींच्या मुदतीत निपटारासाठी “100-मिनिट” वेळ निश्चित केली जाते. आचारसंहितेच्या उल्लंघनाची तक्रार नोंदविण्यासाठी वापरकर्ताने सी-व्हिजील ॲपमध्ये मधून त्यांच्या कॅमेरा ऑन करताच अ‍ॅप आपोआप एक भौगोलिक स्थानाचे टॅगिंग केले जाते. त्यामुळे भरारी पथकांना नोंदवलेल्या तक्रारीचे नेमके स्थान माहित होते आणि नागरिकांनी काढलेला फोटो कोर्टामध्ये पुरावा म्हणून वापरली जाऊ शकतो.

ii.         MCC Violation Portal:- आचारसंहिता उल्लंघनाबाबतचा डेटा सार्वजनिक करण्यासाठी सी-व्हिजील पोर्टलाचा विस्तार करुन MCC violation portal तयार केले आहे. हे पोर्टल सर्व महत्त्वपूर्ण आचासंहितेच्या उल्लंघानाची प्रकरणे, नोटीस बजाविणे आणि आयोगाचा निर्णय या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे प्रकाशित केले जातात.

iii.       Candidate Nomination Application:- उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे, प्रतिज्ञापत्र डिजिटायझेशन आणि ऑनलाईन पेमेंटद्वारे अनामत रक्कम जमा करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. ही प्रणाली निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना सुलभपणे उमेदवारी अर्ज सादर करण्यासाठी क्यूआर कोड असणारा मुद्रणयोग्य भरलेला अर्ज तयार करते. विशेषतः सध्या कोविडचा सर्व देशभर असलेला प्रादुर्भाव विचारात घेता संबंधित उमेदवार नामांकन प्रक्रियेतील हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.

iv.        ENCORE Scrutiny Application : या ॲल्पिकेशद्वारे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना उमेदवारांनी दाखल केलेल्या अर्जांची छाननी करता येते. प्रत्येक उमेदवारीची पडताळणी केली जाते. यामध्ये उमेदवाराची नामनिर्देशन स्वीकृती, उमेदवारी नाकारणे किंवा माघार घेणे यावर अवलंबून ‘स्वीकारलेली’, ‘नाकारलेली’ किंवा ‘मागे घेण्यात’ अशा प्रकारे वर्गवारी केली जाते. यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना स्पर्धक उमेदवारांची अंतिम यादी तयार करण्यास व निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यास मदत होते.

v.         Affidavit portal:- उमेदवाराची आर्थिक स्थिती, मालमत्ता आणि त्यांचे उत्तरदायित्व याबद्दलची माहिती दर्शविण्यारे उमेदवाराचे प्रतिज्ञापत्र या पोर्टलवर अपलोड केले जाते. उमेदवारांची प्रतिज्ञापत्रे https://affidavit.eci.gov.in/. उपलब्ध केली जातात. प्रत्येक उमेदवाराचे मूळ प्रतिज्ञापत्र पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड केले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे इतर नागरिकांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्रही या पोर्टलवर प्रत्येक नागरिकाला वाचण्यासाठी व त्यांच्या उमेदवारांबद्दल निर्णय घेण्यासाठी उपलब्ध असते.

vi.        SUVIDHA Portal:- उमेदवार / राजकीय पक्ष या पोर्टलचा वापर करुन निवडणूक विषय विविध परवानग्यांसाठी ऑनलाइन अर्ज करु शकतात. याप्रर्वी रॅली, रोड शो, सभा इत्यादी संदर्भात राजकीय पक्ष / उमेदवारांकडून परवानगी घेण्यासाठी अग्निशमन, शिक्षण, पोलिस, पर्यावरण, सीपीडब्ल्यूडी या सर्व विभागांकडून वेगवेगळी परवानगी घ्यावी लागत असे. यामध्ये त्यांचा खुप वेळ वाया जात असे. आता त्यांना या पोर्टलवर अर्ज करुन सर्व विभागांचे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यामुळे त्यांचा बराच वेळ वाचतो.

ब.         प्रत्यक्ष मतदानाचा दिवस:-

i.          Voter Turnout App:- व्हॉटर टर्नआउट अ‍ॅपवरुन प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघ / लोकसभा मतदारसंघाचे वास्तविक-वेळेचे मतदानाचा तपशील पुरुष, महिला आणि तृतीय पंथीय संख्येसह उपलब्ध करुन दिला जातो.  हे अॅप नागरिक आणि विविध मिडिया हाऊसद्वारे वापरले जाते. गूगल प्ले स्टोअरमध्ये हे ॲप उपलब्ध आहे.

क.        मतमोजणीचा दिवस:-

i.          मतमोजणीच्या दिवशी निवडणूकीचे सर्व कल आणि निकाल भारत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतात.

ii.         निवडणूक कल व निकाल मतदार हेल्पलाइन आणि पीडब्ल्यूडी ॲपद्वारे देखील उपलब्ध होतात. वापरकर्ता त्याच्या गरजेनुसार आणि पसंतीनुसार निकाल पाहू शकतो. तो एखादा विशिष्ट उमेदवार, मतदारसंघ आणि राज्य बुकमार्क करु शकतो किंवा आपल्या मतदारसंघाचा निकाल थेट पाहण्यासाठी तो आपले मतदान ओळपत्र कार्ड स्कॅन करुनही पाहू शकतो.

4.        निवडणूकीनंतरचा कालावधी:-

i.          Election Expenditure App:- निवडणुकांच्या खर्चावर देखरेख ठेवण्याचे काम निवडणूक प्रचाराच्या काळात नियमितपणे केले जाते. या काळात उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी घेतलेल्या प्रत्येक निवडणुकीच्या खर्चाची योग्य आणि अचूक गणना केली जाते. निवडणूक पार पडल्यानंतर सर्व उमेदवारांना त्यांचा निवडणूक खर्च भारत निवडणूक आयोगास ऑनलाईन सादर करावा लागतो. त्यायसाठी आयोगाने हे ॲप विकसित केले आहे.

iii.       Index card:- निवडणुकीचा अंतिम सांख्यिकीय अहवाल इंडेक्स कार्डमध्ये व्यवस्थापित केला जातो. निवडणुकीचा प्रत्येक तपशील प्रत्यक्ष अभिलेखांशी जुळवून पाहिला जातो, राज्यातील सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून हा तपशिलाची पडताळणी करुन सत्यापित केला जाते आणि त्यानंतर आयोाच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक विश्लेषणासाठी प्रकाशित केला जातो.

अशा प्रकारे भारत निवडणूक आयोगाने बदलत्या काळाबरोबर निवडणूक प्रक्रियेमध्ये तंत्रज्ञानचा प्रभावी वापर केला असून मतदार, उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना अद्ययावात सेवा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे.

लेखक:-

श्री. संभाजी जाधव,

कक्ष अधिकारी,

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य

ई-मेल- [email protected]

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close