नवी दिल्ली : आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत २०२१-२२ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात तब्बल ५० विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर काही वस्तू स्वस्त तर काही महाग झाल्या आहेत. परंतु अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यांच्यावर काही परिणाम झाला असेल. जसे पूर्वी व्हायचे.
सोने-चांदी, भांडी, लेदरच्या वस्तू स्वस्त होणार असल्या तरी मोबाईल, सोलार इन्व्हर्टर आणि वाहने महाग झाली आहे. तीन वर्षांपूर्वी आलेल्या जीएसटीने वस्तू आणि सेवा महाग करण्याची शक्ती बजेटमधून काढून घेतली आहे. आता ९० टक्के वस्तूंच्या गोष्टी जीएसटी निश्चित करते. परंतु परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आयातीवरील शुल्काचा परिणाम होतो आणि अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली जाते. म्हणून, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी आणि इंपोर्टेड वस्तू जसे की – मद्य, फुटवेअर, सोने-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, मोबाईल, रसायने, कार, तंबाखूसारख्या आयात केलेल्या वस्तूंच्या किंमतींवर बजेटच्या घोषणांचा परिणाम होतो. केवळ यावरच सरकार आयात शुल्क वाढवते किंवा कमी करते. या अर्थसंकल्पात देखील अर्थमंञी सीतारामन यांनी हेच केले आहे.
काय महाग आणि काय स्वस्त झाले ते जाणून घेऊया…
वाहने महाग होणार : अर्थमंञी निर्मला सीतारमण यांनी ऑटो पार्ट्सवर १५ टक्केपर्यंत इंपोर्ट ड्यूटी वाढवली असल्यामुळे वाहने महाग होणार आहे. सोलार इन्व्हर्टर महाग होईल, कारण यावरही इंपोर्ट ड्युटी २० टक्के पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मोबाईल फोनचे चार्जर आणि हेडफोनवरील इंपोर्ट ड्युटी २.५ % वाढवली आहे, यामुळे या गोष्टी देखील महाग होणार आहे.
दागिने स्वस्त होणार : सोने-चांदीवरील इंपोर्ट ड्युटी १२.५ टक्के कमी केली असल्याने दागिने स्वस्त होणार आहे. स्टील उत्पादनावरील इंपोर्ट ड्युटी कमी करून ७.५ टक्के करण्यात आली आहे. तांब्यावरील इंपोर्ट ड्युटी २.५ टक्के केली आहे. निवडक लेदरला कस्टम ड्युटीतून वगळण्यात आले आहे. यामुळे लेदरच्या वस्तू स्वस्त होतील.
मोबाईलशी संबंधित उपकरणे होणार महाग : मोबाईलशी संबंधित उपकरणांवरील आयात शुल्कात २.५ टक्के वाढ : मोबाईल, चार्जर, हेडफोन आता अधिक महाग होणार आहे. कारण सरकारने परदेशातून येणाऱ्या मोबाईल आणि त्यासंबंधीत उपकरणांवरील आयात शुल्क २.५ टक्के वाढवले आहे. गेल्या ४ वर्षात सरकारने या उत्पादनांवरील सरासरी जवळपास १० टक्केपर्यंत आयात शुल्क वाढवले. यामुळे देशात मोबाईल फोनचे उत्पादन सुमारे तीन पटीने वाढले, मात्र या गोष्टी महाग झाल्या आहेत.२००१६-१७ पर्यंत देशात १८,९०० कोटी रुपयांच्या मोबाईल फोनची निर्मिती होत होती. २०१९-२० मध्ये देशात १.७ लाख कोटी रुपयांचे फोन तयार होऊ लागले.
इंडिया सेल्लुर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशननुसार भारतात मोबाइल फोन निर्मितीचे २६८ युनिट्स आहेत. याठिकाणी दरवर्षी ३५ कोटी मोबाइल फोन बनत आहेत. या युनिटमध्ये ७.७ लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. सन २०१७ पर्यंत परदेशातून ७.५७ कोटी मोबाइल फोन आयात केले जात गेले. २०१९ मध्ये ही संख्या घटून २.६९ कोटी वर आली. यावरून असे दिसून येते की, मोबाइल फोनवर सीमाशुल्क किंवा आयात शुल्कावरील कर वाढल्याने भारतात फोन निर्मितीच्या गतीत लक्षणीय वाढली आहे.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी –
2021 अर्थसंकल्प विलक्षण परिस्थितीत सादर केले गेला आहे. वास्तविकतेची भावना आणि विकासाचा आत्मविश्वास अर्थसंकल्पात आहे. कोरोनाचा सर्व जगाला फटका बसला असून या अभूतपूर्व परिस्थितीमध्ये भारताचा आत्मविश्वास दाखवणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे मोदी म्हणाले.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी –
लोकांच्या हातात पैसे देण्याचं सरकार विसरलं. मोदी सरकारची योजना भारताची संपत्ती आपल्या भांडवलशाही मित्रांच्या ताब्यात देण्याची आहे, अशी प्रतिक्रिया राहुल गांधी यांनी दिली.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल –
यंदाचा अर्थसंकल्प हा काही निवडक कंपन्यांना फायदा देणारा संकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प हा सामान्य नागरिकांच्या समस्या वाढवण्याचे काम करेल, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले.
राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख तेजस्वी यादव –
हे देश विकणारा अर्थसंकल्प आहे. सरकारी मालमत्ता विक्री करण्याचा हा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प नसून रेल्वे, विमानतळ, लाल किल्ला, बीएसएनएल, एलआयसी विकल्यानंतर आता बँका, बंदरे, वीज वाहिन्या, राष्ट्रीय रस्ते, स्टेडियम, तेलाच्या पाइपलाइनपासून ते गोदामापर्यंत सर्व विक्री करण्याचा भाजपचा निर्धार आहे.
