Subscribe to our Newsletter
Loading
ब्लॉग्जशेतीविषयक

शेतीस अर्थपूर्ण संरक्षणाची आवश्यकता : डॉ नितीन बाबर


         

         सध्या शेती क्षेत्र अतिवृष्टी, पूर आणि चक्रीवादळासारख्या नैसर्गिक संकटामुळे तर तटपुंजा पीकविमा,अपुरा हमीभाव, निर्यातबंदी, अल्प गुंतवणूक दर अशा शासकीय धोरणांमुळे गर्तेत सापडले आहे. परिणामी शेतीचा वृद्धीदर सातत्याने अस्थिर राहिला असुन शेतकरी,अल्प भूधारक आणि शेतमजुर शेती सोडून पर्यायी उदरनिर्वाहाच्या शोधात शहरांकडे धाव घेत आहेत. एकंदरितच ग्रामीण भागातून शहरी भागात होणारे हे स्थलांतर आर्थिक विकासाचे दर्शक म्हणून भासविले जात असले तरी शेतीमधून लोकांना कमी कामगार असलेल्या कार्पोरेट क्षेत्राकडे  स्वस्तात श्रमपुरवठा आयात करणारे किंबहुना शेतीचे महत्व कमी करणारे हे धोरण आत्मघातकी ठरेल.
पिक विम्याचा लाभ नेमका कुणाला ?

      नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या माध्यमातुन तर फळपिकांसाठी हवामान आधारित पिक विमा संरक्षण देण्यात येते. यांमध्ये रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के  तर खरीप हंगामासाठी २ टक्के व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी ५ टक्के अधिकतम विम्याचा प्रिमियम आकारण्यात येतो. मात्र खाजगी विमा कंपन्याचे वर्चस्व, जाचक अटी शर्थी, पीकतोडणीचा कालावधी, माहिती जमवण्यात उशीर, सरकारकडून सबसिडी देण्यास विलंब व पीकविमा दावे दाखल करण्याच्या तारखांमध्ये  यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे चालढकलीचे धोरण  यामुळे गत काही वर्षात पीक विमा कंपन्याच मालामाल झाल्या असून  शेतकय्राच्या पदरात मात्र तुटपुंजी मदत पडली आहे. अर्थात देशातल्या बारा कोटी शेतकऱ्यांपेक्षा १७ विमा कंपन्यांनी तब्बल २२ हजार कोटी निधी फस्त केला हे सर्वश्रुत आहे.
      एकंदरितच गतवर्षी तसेच चालूवर्षी बहुतांश शेतकऱ्यांचे  अतिवृष्टी, चक्रीवादळे, विविध रोग, कीडीमुळे हातातोंडाशी आलेली पीके मातीमोल झाली. शासनास अहवालही प्राप्त झाला. मात्र संबंधित खासगी विमा कंपन्यांनकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही तर दुसरीकडे हवामानावर आधारित विम्यासाठी लाभार्थ्यांना दिलेल्या अटी-शर्ती पाहता कितीही नुकसान झाले, तरी कमीत कमी लाभार्थी कसे विम्यास पात्र होतील  अशी काहीशी तरतूद कंपन्यांनी करून ठेवलेली दिसते.  सन २०१९-२० मध्ये एकूण प्रीमियम रक्कम  (खरीप व रब्बी)  २७,२९८.८७ कोटी रुपये होती, त्यापैकी शेतकऱ्याना केवळ ३७८६.७२ कोटी रुपये दिले आहेत. तर एका माहीती अधिकार अहवालानुसार सन  २०१९-२० च्या रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्याना पंतप्रधान फसल बीमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजने अंतर्गत एकूण दावा रक्कम ३७५० कोटी रुपये असताना ऑगस्टपर्यंत केवळ ७७५ कोटी  (म्हणजे केवळ २० टक्के )रुपये दिले गेले आहेत. शेतकय्राना अत्यंत तोकडी मदत मिळाली असुन बहुतांश शेतकरी अद्यापही लाभापासून वंचित राहिले आहेत. परिणामी चालु वर्षी खरीपाच्या हंगामात विमा घेणाऱ्या  शेतकर्‍यांच्या संख्येत घट झालेली दिसते आहे. अमेरिकेसारख्या देशात एकुन लागवडीच्या  क्षेत्राच्या सुमारे ऐंशी टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर फेडरल पीक विम्याच्या माध्यमातुन शेती उत्पन्न संरक्षित केले जाते  दूर्देवाने, आपल्या कडे मात्र असे होताना दिसत नाही.


हमी भावाचा चिघळता प्रश्न –
       तत्कांलिन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी    शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी देशभरामध्ये किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रणाली सुरू केली. शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किमान इतके पैसे मिळावेत की त्याचे कोणतेही नुकसान होणार नाही ही यापाठीमागची त्यांची भूमिका होती. देशभरात पिकांचा एमएसपी समान आहे आणि या योजनेंतर्गत २३ पिके घेतली जात आहेत.अर्थात या प्रणालीअंतर्गत बाजारात पिकांची किंमत जरी कमी झाली तरी केंद्र सरकारकडून निश्चित एमएसपीवर खरेदी करावी जेणेकरून शेतकऱ्यांना तोटा होऊ नये हे अभिप्रेत आहे. परंतू तोकडा हमीभाव, अकार्यक्षम खरेदी केंद्रे, आणि निर्यातबंदी यासारख्या शासणाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे  शेतकऱ्यांना तोटा होतो हा प्रत्यक्षातील अनूभव  आहे. सन २००४ साली स्थापना करण्यात आलेल्या  स्वामीनाथन आयोगाने सी -२ म्हणजे  उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफाच्या आधारे  शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकाची किंमत देण्यात यावी, असे सरकारला सुचविले होते. परंतू ते अद्यापही साध्य झाले नाही. उलट २०१४ च्या निवडणूकीच्या जाहिरनाम्यात सरकारणे उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा अभिवचन दिले होते प्रत्यक्षात माञ A२ + FL म्हणजे निविष्ठा व मजुरीच्या खर्चावर ५० टक्के भाव जाहीर केले जात आहेत. नुकतेच केंद्रसरकारने गहू, चना, मसूर, मोहरी, मूग आणि सुर्यफूल या रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत मोठी वाढ केल्याचे सांगितले जात आहे परंतू  ही वाढ शेती निविष्ठाच्या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत नेमकी  कितपत झाली हे अनूत्तरितच आहे. 


       उत्पन्न दुपटीचे मृगजळ
    केंद्र सरकारने ठरविलेल्या कोणत्याही पिकाची किंमत देशभरात सारखीच असली तरी निरनिराळ्या राज्यांत वेगवेगळा खर्च येतो. तसेच शेतीतील मुख्य पिकांची लाभप्रदता ५ टक्यापेक्षा कमी असुन इतर पिकाच्या बाबतीत ती नकारात्मक (उणे ) पहावयास मिळते. त्यामुळे एमएसपीचा अपेक्षित लाभ मिळत नाही. याउलट डाऊन टू अर्थच्या २०१८_१९ च्या एका सर्वेक्षणानुसार असे दिसून आले आहे की एका शेतकऱ्याला सरासरी  गव्हाला हेक्टरी २५,००५ रुपये, भातला ३६,४१० रुपये, मक्याला ३३६८८ रुपये आणि तुरीला २६,४८० रुपये तोटा सोसवा लागतो. आर्थिक सहकार विकास संघटना आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ओईसीडी-आयसीएआयआर) च्या अहवालानुसार २००० ते २०१७ या कालावधीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची योग्य किंमत न मिळाल्यामुळे सुमारे ४५ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तर २०१५ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) पुनर्रचनेच्या सुचनेसाठी स्थापन झालेल्या शांता कुमार समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की फक्त ६ टक्के  शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळतो म्हणजे ९४  टक्के शेतकरी एमएसपीच्या लाभापासून वंचित आहेत.   एमएसपीवरील निती आयोगाच्या अहवालात असे दिसून आले होते की ८१ टक्के शेतकर्‍यांना माहित आहे की सरकार बर्‍याच पिकांवर एमएसपी देते. परंतु पेरणीच्या हंगामापूर्वी केवळ दहा टक्के शेतकर्‍यांना योग्य भावाबद्दल माहिती होती.  तर, हा प्रश्न देखील उद्भवतो की एवढ्या मोठ्या प्रमातात जर शेतकर्‍यांना हमीभावापासुन वंचित राहावे लागत असेल तर त्यांना उचित भाव कसा मिळेल? एकीकडे  सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी महत्वाकाक्षी योजनेअंतर्गत २०१९-२०  मध्ये जवळपास ५०८५० कोटीं रुपये ८.५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना वितरित केल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते आहे तर दुसरीकडे पंतप्रधान किसान मानधन योजने अंतर्गत जवळपास ३ कोटी अल्प व सीमांतिक शेतकर्‍यांना सामाजिक सुरक्षा पुरविणे अपेक्षित असताना  आतापर्यंत केवळ १९.९ लाख शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळाला आहे. म्हणजे अजूनही बरेच शेतकरी लाभापासून वचिंत आहे. असे असुन देखील सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, उत्पन्नवाढीसाठी  आवश्यक असणाऱ्या संरक्षित पीकविमा, हमीभाव आणि ठोस गुंतवणूक याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. ही  एक शोकांतीकाच म्हणावी लागेल.
        अर्थपूर्ण संरक्षणाची आवश्यकता
    अद्यांपही  निम्याहुन अधिक लोकसंख्या शेतीवरती अवलंबून असताना राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा केवळ १७ टक्के वाटा आहे. या पाश्र्वभूमीवर शेतीतील विविधता आणि उत्पादकता मजबूत करणे,कार्यक्षम पायाभूत सोयीसुविधा उभारणे , महिलांचे सशक्तीकरण करणे, पीक विमा हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क ,सार्वत्रिक, मोफत व अनिवार्य करून  संरक्षित  किंमत आणि अनुदान धोरणाचा फेरविचार महत्वाचा ठरतो. पशुसंवर्धन, वनीकरण आणि मत्स्यपालन यासारख्या कृषीसंलग्न क्षेत्राच्या  विविधीकरणातुन सक्षम स्वरुपाच्या रोजगार संधीच्या निर्मितीतुन ग्रामीन अर्थव्यवस्था अधिकाअधिक आत्मनिर्भर कशी होईल या दृष्टीने सर्वकष चिंतन महत्वपूर्ण ठरते.

डॉ नितीन बाबर  .. ( कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक, सांगोला )

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close