Subscribe to our Newsletter
Loading
ब्लॉग्जसंपादकीय

जनकल्याणासाठी कार्यरत राहणार महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार



गेली अनेक दशके समाजकारण आणि राजकारणाच्या माध्यमातून जनसेवेचं व्रत घेतलंय. मुख्यमंत्री
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, यांनी विश्वास दर्शवून माझ्याकडे महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमिन विकास आणि विशेष सहाय्य या विभागांच्या राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी सोपविली. मुख्यमंत्र्यांचा हा विश्वास सार्थ ठरवत राज्यमंत्री महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमिन विकास आणि विशेष सहाय्य या विभागात जनकल्याणाचे अनेक महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रीयेत सहभागी होता आले याचा मला अभिमान आहे. गेल्या वर्षभरात विभागामार्फत महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमिन विकास आणि विशेष सहाय्य या विभागातील
महत्वपुर्ण निर्णयांचा थोडक्यात आढावा.
महसूल विभाग….
कंपनी एकत्रीकरण किंवा पुनर्रचनेसंबंधीच्या दस्तांसाठी आकारण्यात येणार्‍या मुद्रांक शुल्कावर विहित केलेली कमाल मर्यादा 25 कोटींवरून 50 कोटींपर्यंत वाढविण्यास मंजुरी दिली. जुहू बीचवरील खाद्यपेये विक्रेते सोसायटीला भाडेपट्ट्याने दिलेली जमीन एकाच दराने म्हणजेच भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणाच्या
भुईभाड्याचे स्वीकारून दर आकारण्यास मान्यता दिली. महसूल दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागामार्फत डिजिटल 8 अ ची ऑनलाइन सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिली.
जमिनीच्या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय… महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 37 अ मधील तरतुदीमध्ये विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास,
वापरातील बदल, विकास हक्कांचे हस्तांतरण, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा वापर या आणि यासारख्या बाबींसाठी राज्य शासनाच्या पूर्व परवागीची तरतूद आहे. परंतू त्यामध्ये लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स या तत्वाचा समावेश नाही. तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स च्या कराराने वापरण्यास दिल्याने संबंधित सदनिकेच्या मालकीचे तसेच भाडेपट्टयांचे हस्तांतरण होत नाही. या लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स करारामुळे केवळ संबंधित सदनिकेच्या वापराचा अधिकार संबंधित व्यक्तीला दिला जातो. यास्तव
शासकीय जमीनींवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स तत्वावर
वापरण्याकरिता देतांना जिल्हाधिकार्‍यांची पुर्व परवानगी आवश्यक नाही. तसेच त्यांना अवगत करण्याची गरज नाही. त्यामुळे शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमीनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका लिव्ह ॲण्ड लायसन्स तत्वावर वापरण्यास देण्यासंदर्भातील स्पष्ट दिशा निर्देश क्षेत्रिय महसूल अधिकारी आणि प्राधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
डिजिटल स्वाक्षरीचा क्रांतीकारी निर्णय….
महसूल विभागाच्या महाभूमी प्रकल्पांतर्गत ई फेरफार कार्यक्रम राबविला जातो. त्याअंतर्गत डिजिटल स्वाक्षरीत 7/12 उपलब्ध करून देण्यात येत असून आता डिजिटल स्वाक्षरीने खाते उतारा ( गाव नमुना नं 8 अ) देण्याची सुविधा ऑगस्ट 2020 पासून सुरु करण्यात आली आहे. कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, पिक कर्ज किंवा जमीन खरेदी-विक्रीसाठी 8 अ चा दस्तऐवज सातबारासोबत आवश्यक असतो. आता हा तलाठ्याच्या डिजिटल स्वाक्षरीने उपलब्ध होणार असल्याने शासकीय योजनांचे लाभ लवकर घेणे सोयीचे होईल. राज्यात 1.75 लाख डिजिटल स्वाक्षरी खाते उतारे खातेदारांनी डाऊनलोड केले असून त्यापोटी शासनाला 17.25 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
ग्रामविकास विभाग…..

सरपंचाची निवड पुर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांमधून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच स्मार्ट
ग्राम योजनेचे आर. आर. आबा पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजना असे नामकरण करण्यात आले. तसेच मोठ्या गावांमध्ये सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शहरी दर्जाच्या सुविधा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
लोकप्रतिनिधींसह कर्मचार्‍यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय
ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीमध्ये सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाविकास आघाडी घेतला. त्यामुळे अनेक उमदेवारांना या निर्णयामुळे दिलास मिळाला आहे.  मोठ्या गावांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणार 2 कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्याा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण भागाचे अर्थकारण मजबूत करण्यासाठी बचत गटांची 50 उत्पादने अ‍ॅमेझॉन आणि जीईएम या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे बचतगटाची उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली. ग्रामपंचायतींच्या उपसरपंचांना प्रथमच मानधन वितरित करण्यात आले. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू नसलेल्या जि.प. कर्मचाऱ्याचा सेवेत मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयास 10 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनामुक्तीसाठी काम करणारे ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, आशा गटप्रवर्तक, स्त्री परिचर यांना 1 हजार रुपये प्रोत्साहनपर
अनुदान वितरीत करण्यात आले.  कोरोनामुक्तीसाठी काम करणारे जि.प. अधिकारी, कर्मचारी, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका या सर्वांना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले.
हजारो बेघरांना मिळाले हक्काचे घर… ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील हजारो बेघरांना हक्काचे घर मिळाले आहे.

ग्रामीण गृहनिर्माण
( नोव्हेंबर 2019 ते ऑक्टोबर 2020) या काळात घरकुले निर्माण केली. त्यात प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण योजनेतंर्गत 1 लाख 48 हजार 532 घरकुले पूर्ण करण्यात आली. रमाई आवास योजनेअंतर्गत 28 हजार 519 घरकुले पूर्ण करण्यात आली. शबरी आवास योजनेअंतर्गत 12 हजार 153 घरकुले पूर्ण करण्यात आली. पारधी आवास योजनेअंतर्गत 708 घरकुले पूर्ण करण्यात आली. आदिम आवास योजनेअंतर्गत 994 घरकुले करण्यात आली. तसेच पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत 350 लाभार्थ्यांना जमीन खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात आले. अतिक्रमण नियमानुकूल धोरणांतर्गत 7500 अतिक्रमणधारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात आली.
ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मी कोकण दौरा केला होता. या परतीच्या पावसामुळे
झालेल्या नुकसानीच्या सदंर्भात पाहणीकरून तत्काळ मदत देण्याचे आदेश दिले. तसेच या दौर्‍या दरम्यान बंदरांची पहाणी केली. बंदरांच्या विकासासाठी भरीव मदत करण्याचे मी ठरविले आहे.


अब्दुल सत्तार, राज्यमंत्री- महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमिन विकास आणि विशेष सहाय्य

शब्दांकन
अर्चना शंभरकर

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close