Subscribe to our Newsletter
Loading
मराठवाडा

आयकर, जीएसटीच्या किचकट तरतुदींविरोधात व्यापारी, करसल्लागारांचे देशभरात शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन

उस्मानाबाद : जीएसटी आणि आयकर खात्यास कर चुकविणार्‍याना जेरबंद करता येत नाही. त्यामुळे दरवर्षी किचकट तरतुदी आणि पूर्तता करण्याचे ओझे शासनाने प्रामाणिक करदात्यांवर लादले आहे. यात लहान, मध्यम प्रामाणिक व्यापारी भरडले जात आहेत. हा भार सहनशक्तीच्या बाहेर गेला आहे. त्यामुळे जीएसटी, आयकर कायद्याच्या पूर्ततेच्या तरतुदी कमी आणि सुसह्य कराव्यात, अशी मागणी करत आज देशभरातील व्यापारी, उद्योजक, करसल्लागार संघटनांनी जीएसटी व आयकर विभागांना शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत निवेदन दिले. सर्वांच्या हाती सुधारणांविषयी फलक झळकत होते.

कोणत्याही सरकारविरोधात हे आंदोलन नसून कर कायद्यातील सुधारणांसाठी आहे, असे करसल्लागार संघटनेचे सचिव CA दीपक भातभागे यांनी सांगितले. केंद्र व राज्य सरकारच्या जीएसटी कार्यालय, आयकर कार्यालयातील अधिकार्‍यांशी चर्चा केली व संघटनांतर्फे निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन वरिष्ठांकडे पाठवू तसेच आपल्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले.

करसल्लागार संघटनेचे अध्यक्ष राहुल दुरुगकर, उपाध्यक्ष Adv.रवींद्र कदम, सचिव CA दीपक भातभागे, व असोसिएशन चे सभासद सर्व सभासद तसेच व्यापारी यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आयकर व जीएसटी प्रशासनाविषयी कर व्यावसायिकांच्या तक्रारी आहेत. देशभरामध्ये सर्वत्र 200 पेक्ष्या जास्ती संघटनांनी मिळून आज हे आंदोलन केले. या वेळी CA बी. बी.ताम्हाणे, CA राधेश्याम तापडे, CA दत्तरत्रय टोणगे, कर सल्लागार अजय नाईक तसेच उस्मानाबाद व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष संजय मंत्री यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

भारतातील सर्व व्यापारी, उद्योजक हे व्यापारासोबत खरेदी-विक्री, वसूली, कर्ज, हिशोब, कर कायदे यांची पूर्तता ऑनलाइन करण्यासंदर्भात योग्य माहिती मिळत नाही. गेल्या पाच वर्षात कर कायद्याखालील अनेक तरतुदी जाचक ठरू लागल्या आहेत. त्यामुळे विविध पूर्तता करताना दमछाक होते.


वाचा सविस्तर news पोलीस दलातील महिला बीट अंमलदार जबाबदारीने आपले कर्तव्य पार पाडतील :गृहमंत्री अनिल देशमुख

सर्व आर्थिक व्यवहारांची माहिती जीएसटी पोर्टलवरील तक्त्यानुसार दरमहा ठराविक तारखेपूर्वी अपलोड करावी लागते. अंतिम तारीख सुट्टी असली तरी काम करावे लागते. त्यानुसार पोर्टलवर उपलब्ध इनपुट टॅक्स क्रेडिट हिशोब पुस्तकाशी जुळते का हे तपासावे लागले. पुरवठादारांनी माहिती भरली नसेल तर त्यांच्या मागे लागावे लागके. आवक जावक आणि उपलब्ध क्रेडिट नुसार रिटर्न आणि कर भरणा, कुठले क्रेडिट मिळाले व कुठले नाही याचा हिशोब ठेऊन पडताळणी करावी लागते. कॅश लेजर, क्रेडिट लेजर, अव्हेलेबल, युटीलाईज्ड क्रेडिट अजूनही नक्की समजत नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.


बहिणी-बहिणीची शेती ! निसर्ग पुरक शेती :वाचा सविस्तर news

विक्री केली असो वा नसो माल दुसरीकडे पाठवताना ई- वे बिल काढावे लागते. त्यात चूक झाली तर मोठा भुर्दंड पडतो. कोणालाही त्याचे बिलाचे, कामाचे पैसे देताना टीडीएस पाहावा लागतो, किती टक्के कापायचे हे नेमके माहीत नसते. काही व्यवहाराना टीसीएस लागू होते त्याची माहिती वेगळी ठेवावी लागते. दर महिन्याला 7 तारखेपूर्वी टीडीएस, टीसीएसचे पैसे भरायचे. त्याचा वेगळा हिशोब ठेवावा लागतो. दर तीन महिन्यानी रिटर्न भरायचे, प्रत्येकाला 16- हा फॉर्म द्यायचा. हे सारे वेळकाढू काम आहे. वर्ष अखेरीस हिशोब पुस्तके, जीसटी रिटर्न याचा ताळमेळ घालावा लागतो, यामुळे व्यापार्‍यांना त्रास होत आहे.

हेही वाचा देवेंद्र फडवीस यांच्या प्रयत्नांना यश, अण्णा हजारे यांनी मागे घेतला उपोषणाचा निर्णय

आयकर, टीडीएस, जीएसटी त्यातील इनपुट क्रेडिटची परिपूर्ण माहिती असणारा हिशोबनीस नसतो. त्यामुळे सल्लागारांची मदत घ्यावी लागते. प्रत्येक कायद्याचे तज्ञ वेगळे असतात. त्यांची मत वेगवेगळी असतात. नक्की काय करायचे समजत नाही. करकायद्यात पूर्व सूचना न देता सतत काही ना काही बदल केले जातात. फॉर्म बदलले जातात. त्याचा मागोवा ठेवावा लागतो.


वाचा सविस्तर news गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती फौजदारी कायदे विधेयक’ बाबत संयुक्त समितीची बैठक संपन्न

चूक झाली तर जीसटी रिटर्न दुरुस्त करता येत नाही. आयकर, टीडीएस, जीएसटीची स्वत: दाखल केलेली आणि पुरवठादार आणि ग्राहक यांनी दाखल केलेली माहितीत फरक असेल तर त्याच्या नोटिसा येतात. किचकट तरतुदी लक्षात घेता कर सल्लागारांची मदत घ्यावीच लागते. ते ही अर्धशिक्षित असिस्टंट, क्लार्क, आर्टिकल यांच्यावर अवलंबून असतात. ई- वे बिल बंद करणे, इनपुट क्रेडिट रोखणे, नोंदणी रद्द करणे असे अधिकार दिल्याने या पुढे त्रास वाढणार आहे. त्यामुळे करकायद्यात सुसह्य सुधारणा कराव्यात, अशी एकमुखी मागणी या वेळी करण्यात आली.

वाचा सविस्तर news पोलीस दलातील महिला बीट अंमलदार जबाबदारीने आपले कर्तव्य पार पाडतील :गृहमंत्री अनिल देशमुख

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close