औरंगाबाद ः आत्तापर्यंत शाळांना जे अनुदान मिळाले, ते शिक्षक संघटनांच्या आंदोलनामुळे मिळाले आहे. त्यासाठी आम्ही पोलिसांच्या लाठ्या खाल्या आहेत. सत्तेत राहून देखील कोणत्याही आमदार किंवा पक्षाने शाळा, शिक्षकांचे प्रश्न मार्गी लावले नाहीत. त्यामुळे आता शिक्षकांचे प्रश्न विधिमंडळाच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी आपण निवडणुकीच्या मैदानात उतरलो आहोत, अशी भूमिका शिक्षक, मुख्याध्यापक व संस्थाचालक समन्वय संघाचे अधिकृत उमेदवार मनोज शिवाजीराव पाटील यांनी शुक्रवारी (ता.२७) पत्रकार परीषदेत मांडली.
पत्रकारांशी संवाद साधताना पाटील म्हणाले, पक्षाच्या आमदाराला प्रोटोकॉल असतो. संघटनेच्या आमदाराला तो नसतो. त्यामुळे औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत संघटनेचाच प्रतिनिधी पाठवण्याचा निर्धार शिक्षक, मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांनी केली आहे. आम्ही सर्व मराठवाडा पिंजून काढला आहे. शिक्षक, संस्थाचालकांचे प्रश्न आम्हाला माहित आहे. मी स्वतः ४०टक्के अनुदानित शाळेवर शिक्षक पदावर आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या व्यथा काय असतात? हे मला माहित आहे. शाळा अनुदानाच्या प्रश्नासाठी मी स्वतः पोलिसांच्या लाठ्याकाठ्या खाल्या, तरुंगवास भोगला आहे.
शिक्षकांच्या प्रश्नांवर अनेक वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत. परंतु, त्याला यश येत नाही. कारण, निष्क्रिय शिक्षक आमदार सभागृहात गेले आहेत. आजपर्यंत त्यांनी शिक्षकांच्या प्रश्नांवर आवाज उठविलेला नाही. विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न गंभीर वळणावर आहे. विनावेतनावर काम करणाऱ्या अनेक शिक्षकांचा मृत्यू झाला आहे. उर्वरित शिक्षक हे आज ना उद्या अनुदान मिळेल या आशेवर आहेत. परंतु, शासनासह शिक्षक आमदाराच्या नाकर्तेपणामुळे त्यांच्या कामावर परिणाम होत असल्याने शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळत आहे.
भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार दोघांनीही जुनी पेन्शन योजनेचा प्रश्न उधळून लावला आहे. शाळा अनुदान, शिक्षक, संस्थाचालकांचे आज अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आता शिक्षकांच्या सन्मानासाठी व मराठी शाळा वाचविण्यासाठी भाकरी फिरवून परीवर्तन घडविण्याची गरज असल्याचे मनोज पाटील म्हणाले.
