Subscribe to our Newsletter
Loading
संपादकीय

मराठा आरक्षण दशा आणि दिशा

mh20livr Network

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकास आणि त्यांच्या समूहास समसमान हक्क व समान प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध करून देते. प्रत्येक व्यक्ती व समूहाला संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५ आणि १६ च्या अनुषंगाने आपले हक्क मिळवण्याचा समान अधिकार देण्यात आला आहे. उपरोक्त घटनात्मक तरतुदींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठण केले. १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी गायकवाड आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. राज्य सरकारने गायकवाड आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करून मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गातून (SEBC) कायद्यानुसार (२०१८) शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण दिले. त्यास्तव मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला विरोधकांकडून उच्च न्यायालयात आव्हान मिळणे साहजिकच होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर निकाल देताना गायकवाड आयोगाचा अहवाल प्रमाण मानून मराठा समाजाला अनुच्छेद १५(४), १५(५) आणि १६(४) अन्वये शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याचे वैध ठरविले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ च्या इंद्रा साहनी प्रकरणात एकुणच आरक्षणाचा गांभीर्याने विचार करून ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली होती. त्याच एकमेव मुद्याला धरून विरोधकांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निकाल देताना विशेष अपवादात्मक परिस्थितीत ५० टक्क्यांची घालून दिलेली मर्यादा ओलांडता येईल असा निकाल दिला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस आलेल्या मराठा आरक्षण याचिकेवर निर्णय देताना राज्य सरकार आणि मराठा समाज आपली विशेष अपवादात्मक परिस्थिती दाखविण्यात असफल असल्याचे अनपेक्षितरित्या कारण देत मराठा आरक्षणाला ९ सप्टेंबर रोजी चालू शैक्षणिक वर्षात अल्पकालीन अंतरिम स्थगिती दिली. हा न्यायालयाने दिलेला स्थगितीचा निर्णय मराठा समाजासाठी अनपेक्षित असाच होता. कारण राज्याच्या मराठा आरक्षण कायद्यानंतर केंद्र सरकारकडून आर्थिक दुर्बल घटकांना (EWS) १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारी १०३ वी घटनादुरुस्ती १२ जानेवारी २०१९ रोजी अमलात आली होती. केंद्राने आर्थिक दुर्बल घटकांना मंजूर केलेले आरक्षण संविधानाच्या अनुच्छेद १५(६) आणि १६(६) अन्वये असुन त्याचा १५(४) व १६(४) अन्वये दिलेल्या एसईबीसी आरक्षणाशी कोणताही संबंध नसल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयास सांगितले होते. त्यामुळे न्यायालय एसईबीसी आरक्षणास स्थगिती देताना एक न्याय आणि EWS आरक्षणाला स्थगिती न देता त्याची वैधता तपासण्याचा मुद्दा घटनापीठाकडे सोपवुन दुसरा न्याय करते. अशी मराठा समाजात डावलले जाण्याची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्याचा निकाल देताना मागासलेपणाचे परिक्षण करण्यासाठी आयोग नेमण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला होता. त्यानुसार १९९३ मध्ये केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली. परंतु आयोगाने मात्र अद्याप कुठलीही सर्वमान्य मागासलेपणाची शास्त्रशुद्ध अभ्यासपद्धती विकसित केलेली नाही ही एक खेदाची बाब आहे. त्याचप्रमाणे आयोगाच्या कलम ११ मध्ये दर १० वर्षांनी ज्या समूहाला आरक्षणाचे लाभ दिले गेले त्यांचे पुनपरिक्षण झाले पाहिजे अशी स्पष्ट तरतूद होती. असे पुनपरिक्षण वेळोवेळी झाले असते तर प्रगत जातींना आरक्षणातून वगळण्यात आले असते आणि मागास जातींचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला असता. मात्र अद्यापही त्या घटनात्मक तरतुदींच पालन झालेल नाही. तसेच त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अजुनही आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा. कारण उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रा अन्वये विद्यमान ओबीसी आरक्षणाची तपासणी करून, मराठा समाजाचे आरक्षण ५० टक्क्यांत समायोजित करण्याची सुचना केलेली आहे. पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्याउपरांत राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गातुन दिलेले आरक्षण न्यायालयीन लढाईत टिकविण्याचे एक आव्हानच असणार आहे. पण राज्य सरकारने तामिळनाडू पद्धतीप्रमाणे (१९९३) एकजुट दाखवून केंद्र सरकारला विनंती करुन मराठा आरक्षणाला राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकून संरक्षण देण्यास भाग पाडले तरच मराठा समाजाला योग्य न्याय मिळू शकेल. परंतु अशा प्रकरणात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करून घटनादुरुस्ती करण्याची शक्यता कमीच वाटते. राज्य शासनाने राज्यघटनेच्या मुलभूत संरचनेला अनुसरून न्या. एम.जी‌.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोगाची निर्मिती केली. गायकवाड आयोगाने शास्त्रशुद्ध अभ्यासपद्धतीच्या आधारे विश्लेषण करून आपल्या अहवालात मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करून दाखविलेले आहे. उच्च न्यायालयाने सुद्धा गायकवाड आयोगाच्या अहवालास प्रमाण मानून मराठा समाजास मागास असल्याचे प्रमाणपत्र देऊनही सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली ही असंवैधानिक बाब आहे. मुख्यतः कोणत्याही समुहाच सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण हे समान निकषांवरती तपासले गेले पाहिजे. त्याचप्रमाणे मागासलेपणाचे निकष किंवा आयाम सर्वांना समान असले पाहिजेत. तेंव्हाच जनतेचा न्यायालयीन प्रक्रियेवरचा विश्वास दृढ होईल.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवण्यात आलेली आहेत. मराठ्यांची लोकसंख्या अंदाजे ३० टक्के आहे पण त्यांना राज्य शासनाच्या अ, ब आणि क दर्जाच्या नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही. या नोकऱ्यांसाठी पदवीची अट असते पण समाजामध्ये पुरेसे पदवीधर नाहीत. त्यामुळे ते या पदावर कार्यरत नाहीत. मराठा समाजात पदवीधर नसल्यामुळे अनेक जणांना माथाडी कामगार, हमाल, डबेवाला आणि शेतमजूर अशी कामे करावी लागतात. मराठा समाजात स्थलांतरीतेचे प्रमाण अधिक आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांची घरे पक्क्या स्वरूपाची नाहीत. ह्या समाजात गावाबाहेर शेतात, वस्तीवर राहणा-या लोकांचे प्रमाण जास्त आहे. या गोष्टी मराठ्यांच्या खालावलेल्या सामाजिक स्थितीचे निदर्शक आहेत. सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थिती चांगली नसल्यामुळेच त्यांची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे. हा समाज कृषीप्रधान समाज आहे. शेती ही वारसाहक्काने येते. त्यामुळे पिढी दर पिढी त्यात अनेक वाटे तयार होतात. त्यातून समाजातील बहुतांश शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. म्हणुनच ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्यामध्ये मराठा समाजाच्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. मराठा आणि कुणबी समाज हा एकच आहे. कुणबी समाज हा मागासवर्गात येतो तेंव्हा मराठा देखील मागासवर्गात येतात हे महत्त्वाच निरीक्षण आयोगान मांडलेल आहे. उच्च न्यायालय आणि घटनात्मक गायकवाड आयोगाने मराठा समाज हा मागासलेपणाच्या सर्व निकषांवर पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र दिलेले आहे. त्यास्तव राज्यकर्ता वर्गाने प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि सकारात्मक मानसिकता दाखविल्यास मराठा समाजाला न्याय मिळवून देता येईल.
प्रा. परमेश्वर माने
मराठा आरक्षणाचे संशोधक

(टीप:या लेखाची सर्व जबाबदारी ही लेखकाची आसेल mh20liveची नसेल)

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close