Subscribe to our Newsletter
Loading
महाराष्ट्र

मराठा आरक्षणा बाबत मंत्रिमंडळ उप समितीची सह्याद्री विश्रामगृहात बैठक संपन्न

मुंबई, दि. २३ : येत्या ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या एसईबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज बैठक घेतली. उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत या सुनावणीच्या तयारीच्या आढाव्यासह मराठा समाजाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली.

१.सुप्रीम कोर्ट मध्ये मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारने सर्व तो प्रयत्न करावेत तसेच सुप्रीम कोर्ट मध्ये सर्व कौन्सिल्स फिजिकल हेअरिंग ला उपस्थित राहतील याची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी.

२.  एमपीएससी मधून व इतर ठिकाणी ज्यांची एस ई बी सी  आरक्षणातून निवड झाली आहे अशा सर्व मुलांना ताबडतोब नेमणुकीचे आदेश देण्यात यावेत याबाबत अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाली.

३.तसेच कोपर्डीच्या केसमधील आरोपींवरील शिक्षेचे अपील मुंबई उच्च न्यायालयात जे प्रलंबित आहे त्या ठिकाणी सीनियर कौन्सिल देऊन राज्य सरकारतर्फे ताबडतोब सदर प्रकरण मार्गी लावावे याबाबत आग्रह धरण्यात आला. 

४. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये शासनातर्फे मराठा समाजासाठी वस्तीग्रह चालू करावे अशी मागणी करण्यात आली.

५. काही विभागांमध्ये आर्थिक आरक्षण मराठा मुलांना वगळून लागू करण्यात येत आहे सदर विभागांवर ती दंडात्मक कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली. 

६. सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या दोन्ही महामंडळांना आर्थिक तरतूद वाढवून द्यावी.

सदर सर्व मागण्यांचे कॅबिनेट मिटींग मध्ये प्रस्ताव ठेवून ते मंजूर करू असे आश्वासन उपस्थित ४ मंत्री मा. अशोक चव्हाण, मा. दिलीप व़ळसे पाटील, मा. एकनाथ शिंदे, मा. बाळासाहेब थोरात यांनी दिले आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, मराठा आरक्षण प्रकरणातील विशेष विधिज्ञ विजयसिंह थोरात, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, राज्य शासनाचे वकील विधीज्ञ सचिन पाटील, विधीज्ञ राहुल चिटणीस, तसेच राज्य शासनाने नेमलेल्या वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य जेष्ठविधीज्ञ  अनिल गोलेगावकर, विधीज्ञ आशिष गायकवाड,विधीज्ञ  राजेश टेकाळे,विधीज्ञ  रमेश दुबे,   विधीज्ञ अभिजीत पाटील, विधीज्ञ मधुर गोलेगावकर यासह मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक व मुख्य हस्तक्षेप याचीकाकर्ता  राजेंद्र दाते पाटील या सह  डॉ.संजय लाखे पाटील आदी उपस्थित होते.

येत्या ८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अंतीम सुनावणीबाबत सर्व मुद्यांची आजच्या बैठकीत समीक्षा करण्यात आली. मराठा आरक्षण व राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल टिकवण्यासाठी योग्य ठरेल असे सर्व कायदेशीर तयारी राज्य सरकारकडून व्हावी, तसेच मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी  केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सर्व सहकार्यावर विचारविनिमय झाला व राज्याची भूमिका पुन्हा एकदा केंद्राला कळविण्याचे निश्चित करण्यात आले. याशिवाय मराठा समाजाच्या इतरही प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली.

या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, देशातील अनेक राज्यांमधून त्यांच्या आरक्षणाचे प्रकरण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी जोडावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका असून, तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाड्याचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी नऊ किंवा अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठा कडे व्हावी, अशी राज्य शासनाची अपेक्षा आहे.अशी माहीती अँड आशिष गायकवाड, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी मध्यमानां कळवली आहे.

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close