Subscribe to our Newsletter
Loading
संपादकीय

लोकहितासाठी प्रशासनावर जरब निर्माण करणाऱ्या त्या लाेकनेत्यांचा महाराष्ट्र


महाराष्ट्र राज्याचा 61 वा वर्धापन दिन साजरा करीत असतांना महाराष्ट्र स्थापनेनंतर आधुनिक महाराष्ट्राची घडी दिवंगत मुख्यमंत्री यशवंतराव यांच्या नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली निट बसविण्यात आली. राज्याच्या  नेतृत्वांनी आपल्या कणखर भुमिकेने प्रशासनाच्या माध्यामातून लाेककल्याणकारी याेजना राबवून राज्याने आपली सर्वांगिन प्रगती साधली.महाराष्ट्राने देशाला प्रगतीची एक नवीन दिशा दाखवून दिली. पण अलिकडील काळात राज्यकर्त्याना व विरोधकांना लाेककल्याणापेक्षा सत्ता प्रिय वाटत असल्याने महाराष्ट्राची प्रतिमा देशात मलीन हाेत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. आज प्रसिध्द उद्याेगपती मुकेश अंबानी यांच्या अ‍ॅंटिलिया बंगल्यासमाेर ठेवलेल्या स्फाेटक प्रकरणानंतर राज्यात व देशात ज्या पध्दतीने आराेप- प्रत्याराेपाने राजकीय माेहळ उठले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. राज्यकर्त्यांची प्रशासनावर असलेली नैतिक पकड सैल झाल्याने हे सर्व घडत आहे. एका आयपीएस अधिकाऱ्याच्या कथित आराेपाने सरकारातील गृहमंत्री संशयाच्या घेऱ्यात अडकले असून गृहमंत्र्यांनाही अधिकारी लाेक आराेपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचे धाडस करीत आहेत. राज्यकर्त्यांची नाेकरशाहीबाबत साॅफ्ट व गुळगुळीत भुमिका सरकारच्या म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या अंगलट येत आहे. एकेकाळी प्रशासनासंदर्भात कठाेर भुमिका घेण्याची महाराष्ट्रातील लाेकप्रतिनिधींची परंपरा हाेती. महाराष्ट्रातील अशा राजकारणी नेत्यांचा देशाच्या राजकारणात दबदबा हाेता. पण आज त्याच महाराष्ट्रातील लाेकनियुक्त सरकार अधिकाऱ्याच्या आराेपाने हतबल झाल्याचे पहावयास मिळत आहे.महाराष्ट्र  देशातील पुराेगामी राज्य म्हणुन ओळखल्या जाते. लाेक कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून घेतली आहे. महात्मा ज्याेतिराव फुले, भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज यांच्या परिवर्तन वादी विचाराने सूजलाम सुफलाम झालेल्या महाराष्ट्राने शेती, उद्याेग, सहकार, शिक्षण आदी क्षेत्रात देशातील इतर राज्यांपेक्षा लक्षणीय प्रगती केली आहे. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार आदी काॅंगे्रसच्या काळातील मुख्यमंत्र्यांसहीत सेना, भाजप कार्यकाळातील मुख्यमंत्री मनाेहर जाेशी, नारायण राणे व देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपल्या परीने महाराष्ट्राच्या विकासात याेगदान दिलेले आहे. आज देशातील रस्ते व  दळणवळण क्षेत्रात जाे क्रांतीकारी बदल झाला त्याची सुरुवातही त्यावेळेसचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व सध्याचे दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनीच हा बदल घडवून आणला. सध्याचा जाे महाराष्ट्र उभा आहे ताे राज्यकर्त्यांच्या दुरदृष्टी धोरणामुळे.  राज्यकर्त्याचा नोकरशाहीवरील  आंधळया विश्वासामुळे जाे राजकीय गाेंधळ निर्माण झाला आहे, अशा परिस्थितीत राज्यनेतृत्वाने कशा पध्दतीने काम करावे यासाठी महाराष्ट्रातील दाेन मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळाचा या ठिकाणी उल्लेख करणे आवश्यक वाटते. शंकरराव चव्हाण व वसंतदादा पाटील हे महाराष्ट्राचे असे दाेन मुख्यमंत्री हाेवून गेले की त्यांची लाेककल्याणाची तळमळ ,  प्रशासनाचा अभ्यास यामुळे त्यांचे प्रशासनावरील पकड मजबुत हाेती. आजही त्यांच्या प्रशासनातील कठाेर भुमिकेबाबतचे किस्से ऐकावयास मिळतात. शंकरराव चव्हाण हे उच्च शिक्षित हाेते. त्यामुळे लाेकप्रतिनिधी व नाेकरशाही यांचे अधिकार व मर्यादा त्यांना ठावूक हाेत्या. निवडुण आलेल्या लाेकनियुक्त सरकाराच्या धैयधाेरणाचे, अंमलबजावणीचे काम नोकरशाहीने केलेच पाहिजे असा त्यांचा रेटा असे. लाेकप्रतिनिधीच्या कार्यात नाेकरशाहीची लुडबुड ते अजिबात खपवून घेत नसत. लाेकप्रतिनिधीच्या अधिकाराबाबत ते कमालीचे जागृत असत. त्याकाळात पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा-विदर्भ यांच्या विकासातील तफावती दुर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला. शंकरराव चव्हाण यांना त्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय मंडळींचा प्रचंड विराेध होता. तरी पण अविकसीत प्रदेशाचा विकास करण्याच्या अनुषंगाने स्थापन वैधानिक विकास मंडळाने लाेकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर नोकरशाहीवर गदा आणू पाहते हे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी शेवटपर्यंत वैधानिक विकास मंडळास विराेध केला. नियाेजन व विकास प्रक्रियेत लाेकप्रतिनिधीच्या सहभागाबाबत हे ठाम हाेते. सचिव दर्जाचे उच्चपदस्थ अधिकारीही शंकरराव चव्हाण यांच्यासमाेर फाईल घेवून जातांना घाबरत असत. कारण जी फाईल त्यांच्यासमाेर सचिव ठेवत त्या फाईलचा दाेन दिवसापूर्वीच अभ्यास ते करून आलेले असत. राज्य चालवितांना अभ्यासाशिवाय प्रशासनाचा गाडा पुढे हाकलल्या जात नाही हे त्यांना ठावूक हाेते. शंकरराव चव्हाण यांच्याच कार्यकाळात मराठवाड्यातील किंबहूना महाराष्ट्रातील बहुसंख्य धरणाचे काम पूर्ण झाले आणि महाराष्ट्रातील सिंचनाचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सूटला. त्यावेळी राजकीय व प्रशासकीय क्षेत्रातील मंडळी शंकरराव चव्हाण यांना हेडमास्टर म्हणून संबाेधित असत.तर दुसरे मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतदादा पाटील हे सामान्यातील असामान्य व्यक्तीमत्व. दादा हे चौथी शिकलेले पण राजकारणाचा अनुभव व लाेकांसाठी काम करण्याची प्रचंड इच्छाशक्तीने त्यांना कायद्याचा अर्थ कसा काढावा हे त्यांना चांगले ठावूक झाले हाेते. म्हणून कायद्यात बसत नाही हे म्हणण्याचे धाडस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यासमाेर कधीही केले नाही. नाेकरशाहीचे सर्वात ना आवडते मुख्यमंत्री म्हणजे दादा. त्यामुळेच ते मुख्यमंत्री असतांना राज्यातील सर्वात प्रदिर्गकाळ चाललेला राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप नाेकरशाहीच्या दबावाला  न जुमानता मोडून काढून व कर्मचाऱ्यांचा संप त्यांनी प्रशासनाची माेट पुढे हाकलली . राज्याच्या विकासात दादांचे माेठे याेगदान आहे. राज्यातील खाजगी अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालय हे धाेरण दादांचीच फलश्रुती आहे .शंकरराव चव्हाण व वसंतदादा पाटील यांच्या राजकारणाच्या काळात सार्वजनिक प्रशांना महत्व हाेते. लाेकही आपल्या परिसरातील विकासाचे प्रश्न घेवून त्यांच्याकडे जात. पक्षाचा पदाधिकारी व अथवा कार्यकर्त्या कितीही माेठा असला तरी शंकरराव चव्हाण यांच्याकडे वैयक्तीक काम घेवून जाण्याचा धाडस  करत नसत. तेंव्हा अधिकारी व कर्मचारी यांची त्यांच्याकडे  वैयक्तिक कामे घेवून जाण्याचा प्रश्नचं उदभवत नसे. शासनाच्या महत्वकांशी याेजना व प्रकल्प कार्यान्वित हाेण्यासाठी कर्तव्यदक्ष व प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका महत्वाच्या याेजना व प्रकल्पाच्या प्रमुखपदी हाेत असत. या नेमणुकीबाबत राज्यकर्ते दक्ष व आग्रही असत. प्रशासकीय नेमणुका, बदल्या हया त्या त्या विभागप्रमुख  अधिकाराच्या कार्यक्षेत्रातील बाब हाेती. त्यात लाेकप्रतिनिधीचा हस्तक्षेप  होत नव्हता.(पूर्वार्ध)
*नोकरशाही समोर हतबल झालेल्या राज्यकर्त्यांचा महाराष्ट्र*कालांतराने राजकारणात नवी पिढी आली. राजकारणात व निवडणुकीतही सार्वजनिक प्रश्नांना स्थान राहिले नाही. वैयक्तीक काम करणारा नेता व पक्षाला लाेक प्राधान्य देवू लागले. त्यातूनच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वैयक्तीक कामासाठी लाेकप्रतिनिधी बरोबर सलगी वाढू लागली. मालदार(की पोस्ट) पदावर नेमणुक करण्यासाठी राज्यकर्त्यांचा चाणक्ष पध्दतीने काही भ्रष्ट अधिकारी वर्गाने वापर सुरु केला. निवडणुकीतही जनतेचा आर्थिक लाभाकडे कल वाढल्याने निवडणुका हृया प्रचंड खर्चीक झाल्या. त्यातूनच बदल्यातील अर्थकारणास सुरुवात झाली. काही वर्षापूर्वी जेव्हा ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षकांच्या बदल्या हाेत नव्हत्या त्यावेळी शिक्षकांच्या बदल्यासाठी लाख-लाख रुपयाची बोली लावण्यात येत हाेती. साध्या शिक्षकांच्या बदल्यातून एकाएका जिल्हयात काेटृयावधी रुपयांची उलाढाल हाेत असे. त्यावरुन मालदार पदासाठी उच्च पदस्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्यातून किती काेटी रुपयाची उलाढाल हाेत असे याची कल्पना करणे नकाे.निवडून आलेल्या लाेकप्रतिनिधीला पाच वर्षात निवडणुकीत लावलेला खर्च वसूल करणे हीच त्यांची प्राथमिकता असल्याने बदल्या सारख्या उद्याेगातून काेणत्याही भांडवला विना ते शक्य असल्याने बदल्यांना राजकारणात माेठा अर्थप्राप्त झाला आहे. आणि त्यामुळेच लाेकप्रतिनिधी व संधीसाधू नाेकरशाही यांचे अर्थपूर्ण मधूर संबंध प्रस्थापित झाले. ही स्थिती केवळ महाराष्ट्र राज्याचीच नव्हे तर संबंध देशात असेच चित्र पहावयास मिळते.राजकीय पक्षांना निवडणुकीत उद्याेगपतींच्या फंडाची गरज भासते. त्याच प्रमाणे लाेकप्रतिनिधींना निवडणुकीसाठी नोकरशाहीच्या उर्जेची गरज भासते. नाेकरशाहीच्या मदतीशिवाय निवडणुका शक्य नाही ही मानसिकता राजकीय मंडळीची झाल्याने नाेकरशाहीला दुखवण्याचे धाडस सहजा सहजी राज्यकर्ते करीत नाहीत. राजकीय मंडळीची ही कमजाेरी ओळखून प्रशासनातील भ्रष्ट व दबंगबाज अधिकाऱ्यांची माेठया प्रमाणात चलती झाली आहे. सत्ता काेणत्याही पक्षाची येवाे सरकार आम्हीच चालवताे या अविर्भावात ही अधिकारी मंडळी वावरत असते. महाराष्ट्राच्या विधि मंडळात नैतिक दबदबा असलणाऱ्या लाेकप्रतिनिधीची संख्या कमी हाेत चालल्याने दबंगबाज अधिकाऱ्यांचे फावले झाले आहे. या अधिकाऱ्यांच्या वर्तवणूकीचा फटका आमदार पदावरच्या लाेकप्रतिनिधींनाही कसा बसताे यासाठी येथे दाेन उदाहरणाचा उल्लेख करणे गरजेचे वाटते.सन 2011 मधील औरंगाबाद जिल्हृयातील ही घटना आहे. सहायक पाेलीस निरीक्षक पदावरील दाेन अधिकाऱ्यांनी त्यावेळेसचे आ. हर्षवर्धन जाधव यांना मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्यामध्ये गाडी घुसवल्याच्या कारणावरुन अक्षरशा एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे  बदडून काढले. त्यावेळच्या राज्य शासनाने या अधिकाऱ्याविरुध्द थातूरमातूर कारवाई करुन साेडून दिले. दुसरी घटना सन 2013 मध्ये आ. क्षितीज ठाकूर यांच्याबाबत मुंबईत घडली. विधी मंडळाच्या अधिवेशनासाठी जात असतांना एका सहायक पाेलीस अधिकाऱ्याने त्यांची गाडी राेखून वाहतुक नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांना दंड लावला. आमदार ठाकूर हे लाेकप्रतिनिधी असल्याचे ज्ञात असतांनाही त्या पाेलीस अधिकाऱ्याने असभ्य भाषेमध्ये बाेलून लाेकप्रतिनिधीचा अपमान केला. याप्रकरणी विधी मंडळात त्या पाेलीस अधिकाऱ्यांविरुध्द हक्कभंग प्रस्ताव आणल्या जात असतांना सदर पाेलीस अधिकारी विधी मंडळाच्या गॅलरीत बसून आमदाराकडे पाहून हातवारे करीत हाेता. ही बाब काही आमदारांच्या लक्षात आल्यानंतर विधी मंडळाच्या परिसरात संतप्त आमदाराकडून त्या अधिकाऱ्याला चाेप दिला. या घटनेनंतर मुंबई पाेलीस सतर्क झाली. विधानभवनात घूसून आमदाराविरुध्दचं कारवाई करण्यासाठी पाेलीस तयारीत असल्याचेही त्यावेळेस चर्चा हाेती. परंतू शरद पवार यांच्या मध्यस्थितीने या प्रकरणावर पडदा टाकण्यात आला.सर्वसामान्य जनतेला साेडा खुद्द आमदारासारख्या लाेकप्रतिनिधीशी गैरवर्तन करणाऱ्या राज्य शासनाच्या दाेषी अधिकाऱ्यांविरुध्द कारवाई करण्यास राज्यकर्ते मागे पुढे पाहत असल्याने आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांविरुध्द कारवाईचा प्रश्न  तर फार दुरचा राहिला. राज्यकर्त्याच्या या कचखावू वृत्तीने अशा अधिकाऱ्यांचे मनाेबल वाढत गेले. आज अंॅटिलिया, मनसुख हिरेन हत्या, सचिन वाझे व बेकायदेशीर फाेन टॅपिंग प्रकरणामुळे महाराष्टाच्या राज्यकर्त्यांची देशात बदनामी हाेत आहे .त्याचे मुळ सचिन वाझे या एका निलंबित अधिकाऱ्याचे गैरकृत्य आहे. सचिन वाझे यांना नियमबाहयरित्या पाेलीस सेवेत घेण्याच्या मुंबई पाेलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या कृतीला राज्यकर्त्यांनी वेळीच राेखले असते तर हे सर्व महाभारत घडले नसते. राज्याच्या गृहमंत्रांना राजीनामा देण्याची वेळ आली नसती व त्यांना सीबीआय चैकशीला सामाेरे जाण्याची नामूश्की ओढवली नसती. आता या सर्व प्रकरणाचा तपास केंद व राज्याच्या तपास यंत्रणा आपल्या परीने करीत आहे. या प्रकरणातील खरा सुत्रधार काेण हे तपासाअंती समाेर येईल. पण सचिन वाझे यांनी अटकेपूर्वी केलेले व्टिट हे देखील महत्वाचे आहे.एका अधिकाऱ्यांच्या गैरकृत्याने देशात महाराष्ट्राच्या बदनामीची चर्चा सुरु असतांना राज्यातील विदर्भातील अतिदुर्गम भागातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात कार्यरत कर्तव्यदक्ष वन परिक्षेत्र महिला अधिकारी दिपाली चव्हाण यांनी अशाच दबंग व गुंड प्रवृतीच्या अधिकारऱ्यांच्या जाचास कंटाळून आत्महत्या केल्याची घटना समाेर आली. दिपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येस जबाबदार असणारे वन खात्यातील अधिकारी विनाेद शिवकुमार यांची ऑडिओ क्लिप ऐकल्यावर हा उच्च शिक्षित व उच्च पदस्थ अधिकारी आहे का गुंड मवाली आहे असा प्रश्न पडताे. आपल्या कनिष्ठ महिला अधिकाऱ्याशी असभ्य भाषेत बाेलणे, खाेटृया अ‍ॅट्राेसिटी गुन्हात अडकवणे असे षडयंत रचने ही त्याची कृती एखाद्या अट्ल गुन्हेगाराप्रमाणे आहे. हा सारा प्रकार काही वर्षापासून चालू हाेता.  दिपाली यांनी आपल्यावर हाेणाऱ्या अन्यायाची व छळाबाबतची कैफियत लाेकप्रतिनिधी, मंत्र्यासमाेर अनेकवेळा मांडली. पण दाेषी अधिकाऱ्यावर कारवाई न झाल्याने दिपाली यांनी आत्महत्या केली.  दिपालीच्या आत्महत्येच्या घटनेला एक महिना हाेवून गेला आहे. आत्महत्येस जबाबदार शिवकुमार यांना पाठीशी घालणाऱ्या वन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी रेडडी यांच्यावर अद्यापही कारवाई झाली नाही. या प्रकरणास स्थानिक लाेकप्रतिनिधी, मंत्री काहीच बाेलण्यास तयार नसल्याने वनविभागातील महिला कर्मचाऱ्यात असुरक्षीतेचे भावना निर्माण झाली आहे. राज्यातील दुर्गम भागात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यातील असुक्षितेची भावना लक्षात घेवून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर कथीत शंभर काेटी वसुलीच्या प्रकरणात चालू असताना. राज्य घटनेसमाेर सर्वसमान आहेत त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चैकशी व्हायला पाहिजे अशी मागणी करणाऱ्य मानवी हक्काबाबत जागरूक असलेल्या त्या गुणवान महिला वकीलांनी आता या स्त्री अत्याचार व अत्यंत संवेदनशील असणाऱ्या प्रकरणी वरिष्ठ वन अधिकारी यांच्यावर का कारवाई हाेत नाही याबाबत याचिका दाखल करण्याचे धाडस दाखवतील का असा प्रश्न काही संघटना उपस्थित करीत आहेत.
या घटनावरुन असे दिसते की राज्य शासनातील मंत्री हे अधिकाऱ्याच्या गैरकृत्याला वेसन घालण्यात कमी पडत आहे. मुख्यमंत्र्यांनंतर गृहमंत्री हे पद दुसऱ्या क्रमांकाचे समजले जाते. त्या गृहमंत्र्यांनाच अधिकाऱ्याच्या कथित आराेपामुळे घरी बसावे लागते. हे सर्व पाहिल्यावर लाेक हितासाठी कठाेर प्रशासकीस भुमिका घेवून लाेककल्याणकारी राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे देशात अव्वल स्थान निर्माण करणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण व वसंतदादा पाटील यांच्या कार्याची आज येथे आवर्जून आठवण येते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श मानणाऱ्या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या सरकारात अधिकाऱ्याच्या गुन्हेगारी प्रवृतीने राज्यकर्त्यांना हादरे बसत आहे. महिला अधिकारी, कर्मचाऱ्यात असुरक्षितेची भावना निर्माण हाेत आहे. त्यामुळे लाेकहिताच्या आड येणाऱ्या मग ताे कितीही माेठा अधिकारी असाे त्या विरुध्द कठाेर कारवाई केल्याशिवाय हे राज्य स्थिर राहू शकत नाही. असेन झाल्यास छत्रपतींचे अनुयायी आहाेत हे म्हणण्याचे अधिकारही राज्यकर्त्याना नाही.
जाता जाताएका आयपीएस  अधिकारी..परमबीर सिंह… कथित आराेपावरुन महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना घरी पाठविण्याची घटना महाराष्ट्रात घडत असतांना याच्या विपरीत घटना उत्तर प्रदेशात घडत हाेती. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ यांनी लाेकहिताच्या आड येणाऱ्या तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीपूर्व सक्तीच्या सेवानिवृत्ती करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे केल्याने केंद्रीय गृहमंत्रालयाने उत्तर प्रदेशातील अमिताभ ठाकुर, राजेश कृष्ण, राकेश शंकर या तीन आयपीएस अधिकाऱ्याना घरी बसवले.


संजय टाकळगव्हाणकर माे. न. 9822734281 [email protected]

टिप..सबधीत लेखाची सर्व जबाबदारी ही लेखकांची आहे mh20live आसणार नाही, वाचकान साठी

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close