Subscribe to our Newsletter
Loading
औरंगाबाद

ग्रामपंचायतच्या भावी सरपंचांच्या पदरी निराशा

आरक्षण रद्दने गावच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार
आरक्षण काय राहील यावरच आता गावागावात चर्चा

औरंगाबाद-राज्यातल्या 14 हजार ग्रामपंचायतीच्या राजकारणाचा उलटफेर करणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर झालेलं होतं, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द असेल. ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गाव खेड्यातील पेटलेल्या ग्रामपंचायतच्या राजकारणाला वेगळेच वळण लागले असून गावच्या राजकारणाची समीकरण बदलली असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

निवडणूक आयोगाने दि. 8 डिसेंबर रोजी काढलेल्या सरपंच पदाच्या आरक्षणानुसार निर्धारित आरक्षीत सरपंचपदाच्या जागेसाठी इच्छुक उमेदवार गुडघ्याला बाशिंग बांधुन तयारीला लागले होते. मात्र, निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्याच्या राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे गंगापूर तालुक्यातील 111 ग्रामपंचायतच्या भावी सरपंचाच्या पदरी निराशा आली आहे. त्यामुळे मतदान झाल्यावर आरक्षण काय राहील याचीच सध्या गावागावात चर्चा आहे.

ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक होत असलेल्या गंगापूर तालुक्यातील गावांसाठी यापूर्वी सरपंचपदासाठी आरक्षण जाहीर झाल्याने त्या- त्या आरक्षित जागेवरती आपली किंवा आपल्या पत्नीची वर्णी लागण्यासाठी इच्छुक कार्यकर्त्यांनी जोरदार तयारी करायला सुरुवात केली होती. आरक्षित जातीसाठी त्या जातीचे दाखले काढण्यापासून वार्डातील कार्यकर्त्यांची मनधरणी करण्यापर्यंत इच्छुकांनी तयारी सुरू केली होती.

ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक होत असलेल्या गावांसाठी यापूर्वी सरपंच पदासाठी आरक्षण जाहीर झाल्याने त्या त्या आरक्षित जागेवरती आपली किंवा आपल्या पत्नीची वर्णी लागण्यासाठी इच्छुक कार्यकर्त्यांनी जोरदार तयारी करायला सुरुवात केली होती. आत्ता आपले सरपंचपद निश्चित असे गृहीत धरून अनेक इच्छुक जोरात तयारीला लागलेले दिसत होते. इच्छुकांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांना मेजवानी देखील सुरू झालेल्या असताना अचानक राज्यसरकारने सरपंचपदासाठी निवडणूक पूर्व आरक्षण काढल्याने मोठ्या प्रमाणावर ती राखीव जागेसाठी होत असलेला घोडेबाजार थांबवण्यासाठी निवडणुकीच्या नंतर सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्याचे जाहीर केल्याने या गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयारीला लागलेल्या इच्छुकांच्या पदरी मोठी
निराशा आली आहे.

निवडणूक लढवायची झाल्यास पुढील सरपंचपदाचे आरक्षण काय निघेल हे निवडणुकीनंतरच ठरणार असल्याने आपण निवडणूक लढवलेल्या जागेसाठी जर ते निघाले तर ठीक अन्यथा इच्छा असूनही पाच वर्ष सदस्य पदावर समाधान मानण्याची वेळ अनेकांच्या वरती येणार आहे. यामुळे जोरात तयारी लागलेले कार्यकर्ते आता निवडणुकीत उतरायचे की नाही. याबाबत साशंक दिसू लागले आहेत मात्र शासनाच्या या निर्णयाने मात्र गाव कारभार्‍यांची, पॅनेल प्रमुखांची कोंडी झाली आहे. आरक्षित जागेवरती यापूर्वी निर्धारित केलेल्या उमेदवारांना संधी द्यायची की भविष्यातील आरक्षण बद्दल गृहीत धरून उमेदवार बदल करावयाचा याबाबत कसोटी पॅनल प्रमुखांची लागणार आहे.

सक्षम उमेदवारांना संधी मिळण्यास वाव
यापूर्वी सरपंच पदाचे आरक्षण ज्या जागेसाठी निर्धारित झाले होते ती जागा वगळता इतर ठिकाणी राखीव असणार्‍या जागेवरती सदस्य निवडताना तो किती सक्षम आहे याची तितकीशी काळजी पॅनल प्रमुख घेताना दिसत नाही मात्र आता भविष्यात काय सरपंच पदाचे आरक्षण निघेल याचा नेम नसल्याने आरक्षित जागेवर ती देखील प्रमुख सरपंच पदाचा दावेदार म्हणून गृहीत धरून निवडावा लागणार आहे.

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close