Subscribe to our Newsletter
Loading
संपादकीय

केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधी

केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधी
पथविक्रेत्यांसाठी विशेष सूक्ष्म पतपुरवठा सुविधा योजना (भाग-1)
नगरपथविक्रेते अनौपचारिक नागरी अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. नगरवासियांच्या आर्थिक कुवतीप्रमाणे स्वस्त दरात वस्तू व सेवांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यांना पथ विक्रेता, फेरीवाला, ठेलेवाला, रेहरीवाला, ठेलीफडवाला इत्यादी नावाने विविध भागांमध्ये ओळखले जाते. त्यांच्याद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये उदाहरणार्थ भाज्या, फळे, तयार खाद्यपदार्थ, चहा, भजी, पाव आणि कापड, वस्त्र, चप्पल, कारागिरांद्वारे उत्पादित वस्तू, पुस्तके, स्टेशनरी इत्यादींचा समावेश होतो. तर सेवेमध्ये उदाहरणार्थ केशकर्तन दुकाने, चर्मकार, पान दुकाने, कपडे धुण्याची दुकाने इत्यादींचा समावेश होतो.
कोविड-19 सर्वत्र पसरलेला असल्यामुळे आणि परिणामी टाळेबंदीमध्ये पथविक्रेत्यांच्या उपजीविकेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. बहुदा ते कमी भांडवलावर पथ विक्री करतात आणि जे काही भांडवल त्यांच्याकडे होते,तेही या टाळेबंदीमध्ये शिल्लक राहण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे पथ विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी खेळते भांडवलाचा पतपुरवठा तातडीने प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे,या वस्तुस्थितीचा विचार करुन शहरातील पथ विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा उभा करण्यासाठी योजना राबविण्याबाबत केंद्र शासनाने राज्य शासनास सूचना दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने शासनाने केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधी- पथविक्रेत्यांसाठी विशेष सूक्ष्म पतपुरवठा सुविधा योजनेची अंमलबजावणी राज्यात करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
चला तर जाणून घेऊया याविषयी अधिक माहिती लेखाच्या या पहिल्या भागातून–
योजनेची उद्दिष्टे :-
ही योजना 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत असून गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारे संचलित असलेल्या योजनेची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे-
• रुपये दहा हजार पर्यंतचे खेळते भांडवल कर्ज उपलब्धतेसाठी सुलभीकरण करणे.
• नियमित परतफेड करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे
• डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन देणे.
वरील उद्दिष्टांच्या आधारे पथ विक्रेत्यांना औपचारिकरित्या अर्थसहाय्य करण्यास ही योजना मदत करेल आणि या घटकाला त्यांची आर्थिक घडी बसविण्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
लाभार्थी पात्रता निकष :-
ही योजना दिनांक 24 मार्च 2020 रोजी व त्यापूर्वी शहरांमध्ये पथ विक्री करीत असलेल्या सर्व पात्र पथ विक्रेत्यांना लागू आहे. त्याबाबतचे निकष पुढीलप्रमाणे:-
1.महानगरपालिका /नगरपरिषदा/ नगरपंचायती यांनी प्रदान केलेले विक्री प्रमाणपत्र/ओळखपत्र असलेले पथ विक्रेते.
2.महानगरपालिका /नगरपरिषदा/ नगरपंचायती यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात आढळलेले परंतु त्यांना विक्री प्रमाणपत्र /ओळखपत्र दिले गेले नाही.
महानगरपालिका /नगरपरिषदा/ नगरपंचायती यांनी अशा विक्रेत्यांना आयटी आधारित प्लॅटफॉर्मद्वारे विक्रीचे तात्पुरते प्रमाणपत्र द्यावे व अशा विक्रेत्यांना एक महिन्याच्या कालावधीत त्वरित आणि सकारात्मकतेने कायमचे विक्री प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र प्रदान करण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
3.नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणात जे पथ विक्रेते वगळलेले आहेत किंवा ज्यांनी सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विक्री सुरू केली आहेत आणि त्यास नागरी संस्थांनी किंवा नगर पथ विक्रेता समितीने शिफारसपत्र जारी केले आहे.
4.आसपासच्या विकास /पेरी-शहरी/ ग्रामीण भागातील पथ विक्रेते नागरी क्षेत्रांमध्ये पथ विक्री करतात आणि त्याच नागरी संस्था किंवा नगर पथ विक्रेता समितीने शिफारसपत्र जारी केले आहे.
सर्वेक्षणातून वगळलेले किंवा आसपासच्या ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची ओळख पटविणे :-
वरील तीन आणि चार संबंधित पथ विक्रेत्यांची ओळख पटविण्याकरिता महानगरपालिका /नगरपरिषदा/ नगरपंचायती किंवा नगर पथ विक्रेता समिती शिफारस पत्र देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कोणत्याही कागदपत्रांचा आधार घेता येऊ शकेल.
 टाळेबंदीच्या कालावधीत एक वेळ मदत देण्यासाठी तयार केलेल्या पथ विक्रेत्यांची यादी.
 अर्जदाराची सर्व माहिती पडताळल्यानंतर कर्ज पुरविणाऱ्या संस्थेची व्यवस्था प्रणालीद्वारे महानगरपालिका /नगरपरिषदा/ नगरपंचायती किंवा नगर पथ विक्रेता समितीकडे शिफारस पत्र मिळणेबाबत करण्यात आलेली शिफारस
 नॅशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया/ नॅशनल हॉकर्स फेडरेशन /सेल्फ् एम्लॉईड वुमन असोसिएशन इत्यादी पथ विक्रेते संघटनेच्या सदस्यत्वाचा तपशील
 पथक विक्रेत्याच्या ताब्यात असलेली कागदपत्रे ज्याच्या आधारे त्याने विक्री करीत असल्याचा दावा केला आहे.
 महानगरपालिका /नगरपरिषदा/ नगरपंचायती किंवा नगर पथ विक्रेता समितीने बचतगटांद्वारे किंवा वस्ती स्तर संघ इत्यादी द्वारे स्थानिक चौकशी करून तयार केलेला अहवाल
महानगरपालिका /नगरपरिषदा/ नगरपंचायतीने अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांमध्ये पडताळणी करून शिफारस पत्र बाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत.
महानगरपालिका /नगरपरिषदा/ नगरपंचायती सर्व पात्र पथ विक्रेत्यांचा समावेश होण्याच्या दृष्टीने अशा पथ विक्रेत्यांची ओळख पटविण्यासाठी इतर वैकल्पिक मार्ग अवलंबू शकतात.
कोविड-19 मुळे त्यांच्या मूळ गावी परत गेलेले पथ विक्रेते :-
शहरी भागामध्ये सर्वेक्षणामध्ये आढळलेले किंवा पथ विक्री करीत असलेले कोविड-19 साथीच्या रोगामुळे त्यांच्या मूळ गावी आधी किंवा टाळेबंदी कालावधी दरम्यान गेलेले आहेत, असे पथ विक्रेते परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर परत येण्याची व त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता आहे, असे पथ विक्रेते ग्रामीण/ पेरी-शहरी भागातील किंवा शहरी रहिवासी हे वर नमूद केलेल्या लाभार्थी पात्रता निकषांच्या आधारे कर्जासाठी पात्र असतील.
सार्वजनिक डोमेनमधील डेटा :-
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावरून पात्र पथ विक्रेत्यांची यादी व माहिती शासनाने विकसित केलेल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात यावी व ती वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात यावी, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
लाभाचा तपशील :-
नागरी पथ विक्रेते एक वर्षाच्या परतफेड मुदतीसह 10 हजार रुपये पर्यंतचे खेळते भांडवल कर्ज घेण्यास आणि त्याची दरमहा हप्त्याने परतफेड करण्यास पात्र असतील. या कर्जासाठी कर्जपुरवठा करणारी संस्था /बँक कोणत्याही प्रकारचे तारण घेणार नाही.
विहीत कालावधीमध्ये किंवा तत्पूर्वी परतफेड करणारे पथ विक्रेते वाढीव मर्यादेसह पुढील खेळते भांडवलाच्या कर्जासाठी पात्र असतील. पथ विक्रेत्यांकडून ठरलेल्या तारखेपूर्वी कर्जाची परतफेड केल्यास कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडून कोणत्याही प्रकारचा दंड आकारला जाणार नाही.
व्याज दर :-
शेड्युल कमर्शियल बँक, रिजनल रुरल बँक, स्मॉल फायनान्स बँक, को-ऑपरेटिव्ह् बँक आणि एसएचजी बँक यांचे व्याजदर त्यांच्या प्रचलित व्याजदराप्रमाणे असतील.
नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी, मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूट इत्यादींच्या बाबतीत व्याजदर हे संबंधित कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थेच्या प्रवर्गासाठी लागू असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार असतील.
या योजनेमध्ये एमएफआय आणि इतर कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्था प्रवर्ग जे आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये येत नाहीत, त्यांच्यासाठी व्याजदर हे एनबीएफसी- एमएफआय साठी आरबीआयच्या विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांनुसार लागू राहतील.
व्याज अनुदान :-
 या योजनेंतर्गत कर्जाचा लाभ घेणाऱ्या पथ विक्रेत्यांनी विहीत कालावधीमध्ये कर्जाची परतफेड केल्यास ते सात टक्के व्याज अनुदान मिळण्यास पात्र होतील.
 व्याज अनुदानाची रक्कम अर्जदाराच्या खात्यात तिमाही प्रमाणे जमा केली जाईल.
 प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये 30 जून, 30 सप्टेंबर, 31 डिसेंबर आणि 31 मार्च रोजी संपणाऱ्या तिमाहीला कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्था/बँका व्याज अनुदानासाठी मागणी /दावा सादर करतील.
 व्याज अनुदानाची रक्कम तिमाही कर्जदाराच्या खात्यात जमा केली जाईल.
 व्याज अनुदान दिनांक 31 मार्च 2022 पर्यंत उपलब्ध आहे.
 व्याज अनुदान हे पहिले आणि त्यानंतरच्या वाढीव कर्जावर सदर तारखेपर्यंत उपलब्ध राहील.
 विहित मुदतीत, विहित वेळेपूर्वी कर्जाची परतफेड केल्यास स्वीकार्य व्याज अनुदानाची रक्कम एकाच वेळी जमा केली जाईल.

विक्रेत्याद्वारे डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन :-

या योजनेमध्ये डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल माध्यमातून व्यवहार करणाऱ्या विक्रेत्यांना कॅशबॅकची सुविधा देण्यात येत आहे. पथ विक्रेत्याने डिजिटल माध्यमातून केलेल्या व्यवहाराचा क्रेडिट स्कोर तयार होईल, ज्यामार्फत पथ विक्रेत्यांना त्यांच्या भविष्यातील गरजा भागविण्यासाठी पतपुरवठा निर्माण होईल. कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थांचे जाळे आणि डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या संस्था जसे की, एनपीसीआय (BHIM साठी), Paytm, गुगल पे, भारत-पे, ॲमेझॉन-पे, फोन-पे इत्यादींचा पथ विक्रेत्यांना डिजिटल व्यवहाराकरिता ऑनबोर्ड करण्यासाठी वापर होईल. या ऑनबोर्ड पथ विक्रेता खालील निकषांनुसार प्रोत्साहनपर मासिक कॅशबॅक रुपये पन्नास ते शंभर साठी पात्र ठरेल.
 एका महिन्यामध्ये प्रथम 50 पात्र डिजिटल व्यवहार केल्यास पथ विक्रेता पन्नास रुपये प्राप्त करेल.
 एका महिन्यामध्ये पुढील पन्नास पात्र डिजिटल व्यवहार केल्यास पंचवीस रुपये म्हणजेच 100 पात्र डिजिटल व्यवहार केल्यावर पथ विक्रेता 75 रुपये प्राप्त करेल.
 पुढील अतिरिक्त शंभर किंवा त्यापेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहार केल्यास पंचवीस रुपये म्हणजे 200 पात्र डिजिटल व्यवहार केल्यावर पथ विक्रेता शंभर रुपये प्राप्त करेल. वरील प्रमाणे मिळवण्यासाठी एका वेळेस कमीत कमी 25 रुपयाचे डिजिटल व्यवहार करणे आवश्यक आहे.
कर्ज कोण देऊ शकते :-
अनुसूचित वाणिज्यिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बॅंका, सहकारी बॅंका, नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या, मायक्रो फायनान्स संस्था, आणि काही राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशात स्थापना झालेल्या बचतगट बँका उदाहरणार्थ स्त्रीनिधी इत्यादी कर्ज देणाऱ्या संस्था, त्यांचे क्षेत्रीय कार्यकारी जाळे जसे की, व्यवसाय प्रतिनिधी /घटक /एजंट इत्यादींचा वापर योजनेची जास्तीत जास्त व्याप्ती सुनिश्चित करण्यासाठी करतील.
पत हमी :-
मंजूर झालेल्या कर्जासाठी या योजनेत ग्रेडेड कव्हरची तरतूद आहे. हे कव्हर क्रेडिट गॅरंटी मायक्रो आणि स्मॉल एंटरप्राइजेस द्वारा प्रशासित आहेत.
(क्रमश:)

मनोज शिवाजी सानप
जिल्हा माहिती अधिकारी
रायगड-अलिबाग

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close