नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याला सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. पुढील निर्णय येईपर्यंत कुठल्याही राज्यात या कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, या कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कोर्टाने एक समिती स्थापन केली आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्या विरोधात मागील अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी आंदोलन करत होते. या आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी कृषी कायदे रद्द करण्याची होती. माञ, केंद्राने आपल्या हट्टापाई हे कृषी कायदे परत घेतले नाही. शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्या कृषी कायद्यावर तोडगा काढण्यासाठी तब्बल ८ बैठका पार पडल्या. परंतु, यात काहीही निष्पन्न झाले नाही. केंद्र सरकार कृषी कायदा रद्द करत नाही, म्हणून शेतकऱ्यांनी आक्रमक रूप धारण केले होते. येणाऱ्या 26 जानेवारी रोजी राजपथावर ट्रॅक्टर रॅली काढणार होते. या पार्श्वभूमिवर पोलिसांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी देतांना कृषी कायद्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय कोर्टाने घेतला आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकार चांगलेच तोंडावर आपटले आहे. कोर्टाने या कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. तसेच, कोर्टात पुढील निर्णय येईपर्यंत केंद्राला हा कृषी कायदा कुठेही लागू करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सोमवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारत कृषी कायद्यांवर स्थगिती तुम्ही आणता कि आम्ही आणू असा सवाल केला होता. त्यानुसार आज कोर्टाने वरील निर्णय दिला आहे.
