Subscribe to our Newsletter
Loading
ब्लॉग्ज

घसरत्या अर्थव्यवस्थेला शेतीचा आधार ! : डॉ नितीन बाबर

घसरत्या अर्थव्यवस्थेला शेतीचा आधार !
                       डॉ नितीन बाबर
             देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा दराने एप्रिल ते जून या तिमाहीत  उणे २३.९ टक्के  ही गत ४० वर्षांतील निचांकी पातळी गाठली असून आजवरची सर्वांत मोठी घसरण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  शेती, वन्य व मत्स्य उद्योगात ३.४  टक्के समाधानकारक वृद्धी झाली असुन घसरत्या अर्थव्यवस्थेची मदार शेतकऱ्याच्या खाद्यावर असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न देशाच्या आर्थिक आरोग्याचं दर्शक म्हणुनही विचारात घेतले जाते. एकंदरीतच वृद्धी दर घसरणीमुळे रोजगार , उत्पन्न,  उपभोग, बचत आणि गुंतवणूक अशा समग्र अर्थिक घटकात घट झाल्यामुळे उद्योजक,व्यापारी,नौकरदार,शेतकरी आणि कामगार आदीच्या अर्थकारणावर प्रतिकूल परिणाम होतो.
जगभरातील अर्थ— अधोगती
      जगभरातील बहुतांश देशांनी लॉकडाउन केल्याने आर्थिक उलाढालीवर मर्यादा आल्याने पुरवठा आणि  मागणी साखळी खंडीत झाली आहे.  आयएमएफच्या जागतिक आर्थिक दृष्टीकोनानुसार,संपूर्ण जगासाठीच्या आर्थिक विकासदरात  सन २०२०-२१ मध्ये सुमारे ९.४ टक्के घट अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर कोरोणाच्या प्रसारामुळे बऱ्याच विकसित तसेच विकसनशील अर्थव्यवस्था  कोलमडल्याचे चित्र आहे.  त्यामध्ये वेगे वेगळ्या देशांच्या वृध्दीदरात अनुक्रमे भारत २३.९ टक्के, युके उणे २१.७ टक्के, फ्रान्स उणे १९ टक्के, जर्मनी उणे १०.१ टक्के  तर युएस ए  उणे ९.१  टक्के,जपान उणे ९.९ तर चीन २ टक्के, ब्राझील १ टक्क्यांपर्यंत  घट झाली आहे.  अर्थात भारत जगातील अमेरिका आणि ब्राझील नंतर सर्वाधिक बळी पडलेला तिसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे.मात्र, ब्राझीलने मदतीपोठी मोठी रक्कम खर्च केली आणि म्हणूनच भारताच्या तुलनेत त्यांच्या अधोगतीचे प्रमाण अल्प राहिल्याचे दिसते.
अभूतपूर्व घसरण –
     नोटा बंदी सारख्या अनपेक्षित निर्णयामुळे  ग्राहकांची घटलेली क्रयशक्ती, वाढती बेरोजगारी, शेती क्षेत्रातील अल्प वृध्दी,  तटपुंजी निर्यात, बॅकांची वाढती अनुत्पादक कर्जे ,सरकारचा अपुरा महसुल व वाढलेला खर्च आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मंदीसद्श्य स्थितीमुळे गेल्या तीन वर्षापासुन वृद्धी दर सातत्याने घसरत असुन  २०१९-२० मध्ये पाच टक्यांवर आला होता. त्यातच केंद्र सरकारने  देशभरातील  वाढता  कोरोणाचा फैलाव रोखण्यासाठी केवळ खाद्यपदार्थ आणि औषधे निर्मिती क्षेत्र वगळता सर्वत्र लॉक डाऊनचे आदेश दिले होते.,परिणामी  शेती वगळता अर्थव्यवस्थेतील  सर्वच प्रमुख क्षेत्रामध्ये निराशाजनक घसरण नोंदविली गेली आहे. त्यामध्ये बांधकाम क्षेत्रात उणे ५०.३ टक्के, वस्तुनिर्मान क्षेत्रात उणे ३८.१ टक्के, खाण क्षेत्रात २३.३ टक्के  आणि सेवा क्षेत्रात उणे २०.६ अशी सर्वात मोठी घसरण  झाली आहे. तर   वीज, गॅस, पाणी पुरवठा व अन्य पायाभूत  सेवांमध्ये तब्बल  ७ टक्के घट झाली आहे तसेच व्यापार, हॉटेल, दळणवळण, संपर्क व प्रसारणाशी निगडित अन्य सेवांमध्ये  सुमारे ४७ टक्क्यांची घसरण झाल्याचे दिसत आहे. अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांची तुलना करता बांधकाम, उत्पादन आणि खाणकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसल्याचे चित्र आहे.
अर्थिक उलाढाल ठप्प –
    करोनाच्या अभूतपूर्व संकटामुळे दैनंदिन रोजगारावर मोठा परिणाम झाला. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागात केवळ दैनंदिन जीवनच थांबले नाही, तर बर्‍याच आर्थिक उपक्रमांवरही त्याचा तीव्र परिणाम झाला ज्यामुळे  हजारो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग बंद झाल्याने लाखो श्रमिक, मजूर, शहरातील फेरीवाले, रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करणारे, रिक्षा चालक, अशा वर्गालाही लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला. देशातील  ८६ दशलक्ष नियमित वेतनाच्या नोकर्यांपैकी ५८ टक्के शहरी तर ४२ टक्के ग्रामीण भागातील आहेत.  बहुतेक कार्यरत लोकसंख्या अनौपचारिक, असंघटित क्षेत्रात असून त्यांचा रोजगार कमी झाल्याने उत्पन्न कमी झाल्याने थेट उपभोग   २७ टक्केनी कमी झाला.अर्थात  जून – जुलै पासुन लॅाकडाऊनचे निर्बंध काही प्रमामात कमी केल्यामुळे उद्योग-व्यवसाय थोडे फार  सुरु झाले असले तरी ज्यांचे रोजगार गेले त्या सर्वांना अजूनही पुन्हा काम मिळालेले नाही हे वास्तव आहे.
घसरत्या अर्थव्यवस्थेला शेतीचा आधार –
      एप्रिल-जून या तिमाहीत शेती, वन्य व मत्स्य उद्योगात मात्र ३.४ टक्के वृद्धी झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत तो ३ टक्के होता.  देशातील एकून कार्यरत लोकसंख्येपैकी सन २०१९ मध्ये सुमारे ४२.३९  टक्के लोकसंख्या शेतीमध्ये कार्यरत होती. तर उर्वरित २५.५८ टक्के उद्योगात तर  ३२.४ टक्के सेवा  क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असल्याचे दिसते. जीडीपी वितरण आणि वेगवेगळ्या आर्थिक क्षेत्राच्या वितरणाकडे पाहता, शेतीचा  केवळ १७ टक्के वाटा आहे. काही अग्रगण्य सेवा उद्योग हे दूरसंचार, सॉफ्टवेअर, वस्त्रोद्योग आणि रसायने आदी क्षेत्रात  केवळ उत्पादन वाढत असल्याचे दिसत असले तरी, एक बाब या ठिकाणी आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे की, शेतीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचा वाटा दिवसेंदिवस कमी होत असताना देखील, अजूनही शेती हेच रोजगाराचे मुख्य क्षेत्र असल्याचे दिसते. विशेषता कोरोनाच्या काळात सर्व क्षेत्रातील अर्थिक  व्यवहार  ठप्प असताना गर्तेतील अर्थव्यवस्थेला केवळ शेती क्षेत्रानेच तारले आहे ही बाब अधिक ठळकपणे नमुद करावी लागेल.
   आगामी काळ कसोटीचा ?
      अमेरिकी गोल्डमन सॅक्स, इंडिया रेटिंग्ज व फिच रेटिंग्ज अशा आघाडीच्या पतमानांकन संस्थांनी देशावरील अर्थसंकट मार्च २०२१ पर्यंत कायम राहण्याचे संकेत दिले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थचक्र मंदावल्यामुळे एका बाजूला सरकारने चालू आर्थिक वर्षातील एकूण कर्जरोखे ७.८ कोटी लाखावरून  वाढवून १२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवून आत्मनिर्भर भारत अभियानाअतर्गत २० लाख कोटींचे पॅकेजही जाहीर केले आहे. तर  दुसऱ्या बाजूला रिझर्व्ह बँकेने  ढेपाळलेल्या अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मार्चपासून रेपो दरात १.१५ टक्क्यांची कपातही केली आहे. मात्र अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याऐवजी निराशाच हाती आल्याचे दिसते आहे. कारण एकीकडे कर्जाच्या उच्च पातळीमुळे देशाच्या एकून सकल कर्जाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी प्रमान  चालू आर्थिक वर्षात तब्बल ८७.६ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत घटलेल्या महसुलामळे वित्तीय तूटही हाताबाहेर गेली आहे ही बाब अर्थव्यवस्थेच्या चिंताजनक ठरते. अशा परिस्थितीत सरकार व आरबीआय समोर अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्याचे आव्हाण कायम आहे.
           पुढे काय ?
      देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही नियंत्रणात आलेला नाही हे लक्षात घेता आगामी काळात अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी प्रख्यात अर्थतज्ञ, माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटल्याप्रमाने  धोरणकर्ते व नोकरशहांनी आत्मसंतुष्ट वृत्तीला झटकून अर्थपूर्ण सक्रियता दाखविणे गरजेचे ठरते. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत, वस्तू आणि सेवांची एकूण मागणी सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीच्या दरावर अवलंबून असते.  हे विचारात घेता समग्र अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी  सरकार  प्रत्येक क्षेत्रातील घटकाला ,देशाच्या अर्थकारणाला आणि व्यवस्थेला बळकट करून  सर्वसामान्य नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे,  ठोस स्वरुपाच्या रोजगार ,गुंतवणूक व निर्यात वृध्दी धोरणाबरोबरच , कामगार व कष्टकरी वर्गाचे जीवन सुसह्य करून सुरक्षितता प्रदान करणे,  घटलेला उपभोग वाढविणे आणि देशाच्या मूळ व्यवसायाला  अर्थात शेतीला प्राधान्याने चालना देणे आदी बाबींना कितपत गांभिर्याने घेवून देशाचे घसरलेले अर्थचक्र कशा रीतीने पूर्ववत करून गतिमान करते हे पाहणे अपरिहार्य ठरते.

डॉ नितीन बाबर
Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close