Subscribe to our Newsletter
Loading
देशविदेशशेतीविषयक

देशातील ५ कोटी शेतकऱ्यांचे तोंड गोड! मोदी सरकारचा ‘हा’ मोठा निर्णय

नवी दिल्लीः कृषी कायद्यांविरोधात ( farm bill 2020 ) सुरू असलेल्या आंदोलनाने ( farmers protest ) नाराज असलेल्या शेतकऱ्यांचे तोंड गोड करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ( cabinet meeting ) बुधवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यात ( sugar exports ) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून मिळणारे उत्पन्न, त्याचे अनुदान थेट ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाविषयी माहिती दिली. महाराष्ट्रातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

देशातील ५ कोटी ऊस उत्पादकांना मोदी सरकारची भेट, घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
नवी दिल्लीः कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाने ( farmers protest ) नाराज असलेल्या शेतकऱ्यांचे तोंड गोड करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ( cabinet meeting ) बुधवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यात ( sugar exports ) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून मिळणारे उत्पन्न, त्याचे अनुदान थेट ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाविषयी माहिती दिली. महाराष्ट्रातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा

सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यातीवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. यासाठी ३५०० कोटी खर्च येईल. याशिवाय १८००० कोटी रुपयांचे उत्पन्नही शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे, असं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं.

साखर निर्यातीने देशातील ५ कोटी शेतकर्‍यांना आणि ५ लाख मजुरांना फायदा होईल. आठवड्याभरात शेतकऱ्यांना ५००० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळेल. ६० लाख टन साखर ही ६ हजार रुपये प्रति टन दराने निर्यात केली जाईल, असं मंत्र्यांनी सांगितलं.

कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आंदोलन सुरू असताना मोदी सरकारने मोठ्या संख्येतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतला आहे. कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांचं मन वळण्याचा प्रयत्न करत आहे. ईशान्येकडील राज्यांमधील वीज व्यवस्था सुधारण्यासाठी नव्या बजेटला मंजुरी देण्यात आली आहे. पूर्वी याची किंमत ५ हजार कोटी रुपये होती. आता त्यात वाढ करून बजेट ६७०० कोटी रूपये करण्यात आला आहे. याद्वारे ट्रान्समिशन लाइन वाढवली जाईल आणि २४ तास वीज पुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल, असं प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं.

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close